- भारत की समेकित एकल न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से नीचे होता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर कार्य करता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति शीर्ष पर होती है।
- भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन वर्ष-1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास व वर्ष-1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना, इलाहाबाद में हुई।
- भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गयी है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 में सरकार को यह अधिकार दिया गया, कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है।
- इस समय भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ क्षेत्र है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। न्यायालय की अधिकारिता में संशोधन का अधिकार संसद का है।
उच्च न्यायालय का संगठन
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है|
- इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति समय-समय पर करेगा।
- सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय की स्थिति में अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है
न्यायाधीशों की नियुक्ति-
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। इसी संदर्भ में तृतीय न्यायाधीश वाद (वर्ष-1998) में कहा गया, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को अपने दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए, अकेले नहीं।
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है|
न्यायाधीशों की योग्यता-
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 217(2) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न योग्यताओं का वर्णन किया गया है-
1. वह भारत का नागरिक हो।
2. कम से कम 10 वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रहा हो अथवा किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वकालत की हो
3. राष्ट्रपति की दृष्टि में वह पारंगत अथवा प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो।
- हालांकि योग्यता में न्यूनतम उम्र का वर्णन नहीं किया गया है।
शपथ/प्रतिज्ञान-
- संविधान के अनुच्छेद-219 के अनुसार न्यायाधीश राज्यपाल या उसके द्वारा किसी नियुक्त अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है।
- न्यायाधीशों द्वारा निम्न शपथ ली जाती हैं
(i) भारतीय संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा का पालन करेगा।
(ii) भारत की संप्रभुता और अखण्डता को अक्षुण्ण रखेगा।
(iii) अपने ज्ञान, योग्यता एवं विवेक से पद का पालन करेगा।
(iv) संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखेगा।
न्यायाधीशों का कार्यकाल-
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निश्चित कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है।
- उनके कार्यकाल के संदर्भ में प्रावधान-
1. वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है।
2. राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।
3. राष्ट्रपति(संसद की सिफारिश पर) उसे पद से हटा सकता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने या अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होने पर वह वर्तमान न्यायालय में अपना पद छोड़ देता है।
- न्यायाधीशों की आयु से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।
न्यायाधीशों का त्यागपत्र-
- उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं।
न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया-
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा दो आधारों पर हटाया जा सकता है
(i) दुर्व्यवहार के आधार पर।
(ii) सिद्ध कदाचार के आधार पर।
संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। न्यायाधीश को संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से हटाया जाएगा।
न्यायाधीश जाँच अधिनियम-1968 (संसदीय प्रक्रिया)-
- न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव, लोक सभा या राज्य सभा के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोक सभा के 100 या राज्य सभा के 50 सदस्यों को संबोधित एक पत्र सदन के स्पीकर या सभापति को देते हैं।
- स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है।
- स्पीकर या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर निम्नलिखित प्रावधान किए जाते हैं। सदन द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें
(i) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश।
(ii) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
(iii) कोई परंपरागत विधिवेत्ता।
• यदि समिति ने आरोप सही पाया, तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। (सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर) जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया है, वह सदन, विशेष बहुमत से न्यायाधीश के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करेगा।
• विशेष बहुमत का आशय, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से है।
• यह प्रस्ताव, संसद के एक ही सत्र में पारित होना चाहिए, इसके पश्चात दूसरे सदन में भी विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को उसके पद से हटा देंगे।
वेतन व भत्ते-
- वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दो लाख पच्चास हजार प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को दो लाख पच्चीस हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं।
- यह बिन्दु ध्यान देने योग्य है, कि न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।
- कार्यकाल के दौरान कोई वेतन व भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता।
न्यायाधीशों का स्थानांतरण-
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से स्थानांतरण किया जाता है।
उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता
- नियुक्ति- राष्ट्रपति द्वारा न्यायपालिका के ही सदस्यों के परामर्श से।
- हटाने की प्रक्रिया भी जटिल है।
- सेवा एवं शर्तें निश्चित होती हैं, इसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- वेतन व भत्ते, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
- न्यायाधीशों के कार्यों पर चर्चा नहीं की जा सकती है।
- अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति होती है।
उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र-
- वर्तमान में उच्च न्यायालयों को निम्न न्यायिक क्षेत्र और शक्तियाँ प्राप्त हैं-
1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार-
- उच्च न्यायालय को निम्न मामलों पर प्रथम दृष्टया सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है-
- अधिकारिता का मामला
- वसीयत, विवाह, तलाक
- कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना में
- सांसद एवं विधायक के निर्वाचन संबंधी विवादों में
- राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाये गये किसी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में
- नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन में
संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों की सुनवाई करता है।
2. रिट क्षेत्राधिकार
- अनुच्छेद-226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी निम्न पाँच रिट अधिकारिता जारी करने का अधिकार है-
1. बंदी प्रत्यक्षीकरण
2. परमादेश
3. उत्प्रेषण
4. प्रतिषेध
5. अधिकार उत्प्रेक्षा
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार-
- उच्च न्यायालय, मूलतः एक अपीलीय न्यायालय है, इसमें संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत् आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई की जाती है।
- इसके अंतर्गत् दीवानी/सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
4. पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार-
- उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है, कि वह अपने क्षेत्राधिकार के सभी न्यायालयों व सह-न्यायालयों पर नजर रखे, परंतु इसमें सैन्य न्यायालय और अधिकरण नहीं आते हैं।
5. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण-
- उच्च न्यायालय के पास अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण जैसी अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं।
6. अभिलेख का न्यायालय-
- अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय को दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं-
(i) उच्च न्यायालय के फैसले, कार्यवाही और कार्य, शाश्वत स्मृति और परिसाक्ष्य के लिए रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही के समय इन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते तथा इन्हें कानूनी परंपरा और संदर्भो की तरह माना जाता है।
(ii) इन्हें न्यायालय की अवमानना पर साधारण कारावास, आर्थिक दण्ड अथवा दोनों प्रकार के दण्ड देने का अधिकार है।
7. अधीक्षण संबंधी अधिकारिता-
- उच्च न्यायालय के पास न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार की अधीक्षण अधिकारिता प्राप्त हैं।
- प्रशासनिक अधीक्षण के तहत उच्च न्यायालय अपने निचले न्यायालयों के कर्मचारियों, वकीलों की कार्यप्रणाली का निर्धारण कर सकता है तथा न्यायिक कार्यवाहियों का नियम बना सकता है साथ ही न्यायिक अधीक्षण के तहत उच्च न्यायालय सभी प्रकार के मुकद्दमों को अपने पास सुनवाई के लिए मँगा सकता है।
8. न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति-
- उच्च न्यायालय की न्यायिक-पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधान मण्डल व केन्द्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है।
- यदि राज्य विधान मण्डल व केन्द्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेश संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें असंवैधानिक अथवा सामान्य/शून्य घोषित किया जा सकता है, परिणाम स्वरुप सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती
उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय की तुलना
- उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार, पूरे देश के लिए होता है। जबकि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अपने अंतर्गत् आने वाले राज्य या राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है।
- उच्चतम न्यायालय का उच्च न्यायालय पर कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है।
उच्चतम न्यायालय के पास सलाहकारी शक्ति, विशेष इजाजत से अपील एवं संघीय विवाद के निर्धारण की शक्ति है, जो उच्च न्यायालय के पास नहीं है।
प्रमुख उच्च न्यायालय और उनका न्यायिक क्षेत्र
नाम न्यायिक क्षेत्र
1. इलाहाबाद उत्तर प्रदेश
2. आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश
3. बंबंई महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली
4. कलकत्ता पश्चिम बंगाल तथा अंडमान एव
निकोबार द्वीप समूह
5. छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़
6. दिल्ली दिल्ली
7. गुवाहाटी असम, नागालैंड, मिजोरम और अरूणाचल
8. गुजरात गुजरात
9. हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश
10. जम्मू एवं कश्मीर जम्मू एवं कश्मीर
11. झारखंड झारखंड
12. कर्नाटक कर्नाटक
13. केरल केरल और लक्षद्वीप
14. मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश
15. मद्रास तमिलनाडु और पुडुचेरी
16. मणिपुर मणिपुर
17. मेघालय मेघालय
18. उड़ीसा ओडिशा
19. पटना बिहार
20. पंजाब और हरियाणा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़
21. राजस्थान राजस्थान
22. सिक्किम सिक्किम
23. त्रिपुरा त्रिपुरा
24. उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड
25. तेलगांना तेलगांना
अनुच्छेद विषय-वस्तु
214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
215 उच्च न्यायालय अभिलेखों के न्यायालय के रूप में
216 उच्च न्यायालय का गठन
217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा दशाएँ
218 उच्च् न्यायालय में उच्च्तम न्यायालय से संबंधित कतिपय प्रावधानों का लागू होना
219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण
220 स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध
221 न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि
222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण
223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति
224ए उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार
226 कतिपय याचिकाएँ जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति
226ए अनुच्छेद 226 के तहत केन्द्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना (निरस्त)
227 उच्च न्यायालय के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति
228 उच्च न्यायालयों में कतिपय मामलों का स्थानांतरण
228ए राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)
229 पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों में व्यय
230 उच्च न्यायालयों में क्षेत्राधिकार संघीय क्षेत्रों तक विस्तार
231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना
232 व्याख्या (निरस्त)