ऊर्जा- 

• किसी भी देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है, विश्व में भारत के समान ही राजस्थान का ऊर्जा क्षेत्र भी विविधता से परिपूर्ण है। राजस्थान निर्माण के समय यहाँ 15 छोटे विद्युत गृह थे जिनसे कुल स्थापित विद्युत क्षमता मात्र 13.27 मेगावाट थी। राजस्थान में विद्युत विकास हेतु सार्थक प्रयास 1 जुलाई, 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की स्थापना के साथ प्रारम्भ किया।
• ऊर्जा संसाधन अथवा ऊर्जा की आपूर्ति वर्तमान युग की प्राथमिक आवश्यकता है क्योंकि ऊर्जा की उपलब्धता ही आर्थिक विकास को नियंत्रित एवं निर्धारित करती है।
• वर्तमान में उद्योग, परिवहन, कृषि से लेकर घरेलू कार्यों आदि सभी क्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तमान युग मशीनरी युग है और मशीनों को चलाने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
• संविधान में विद्युत को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है।

अधिष्ठापित क्षमता- 

• राज्य में मार्च, 2019 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता  21,077.64  मेगावाट थी। अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2019-20 में (दिसम्बर, 2019 तक) के 736.96 मेगावाट की वृद्धि हुई। इस प्रकार दिसम्बर, 2019 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 21,175.90 मेगावाट हो गई है।

ऊर्जा उपलब्धता की प्रवृति-

• राज्य में मार्च, 2012 तक ऊर्जा की उपलब्धता 5005.38 करोड़ यूनिट थी, जो कि बढ़कर मार्च, 2019 तक 8,116.73 करोड़ यूनिट हो गई। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2018-19 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता में 62.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से कुल शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में भी 59.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

ऊर्जा के स्रोत- 

• ऊर्जा स्रोतों को दो भागों में विभक्त किया जाता है-

1. परम्परागत ऊर्जा स्रोत

2. गैर-परम्परागत अथवा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत

परम्परागत ऊर्जा स्रोत (Conventional Energy)

• परम्परागत ऊर्जा स्रोत में जल विद्युत, तापीय विद्युत, खनिज तेल/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आण्विक ऊर्जा के स्रोत आते हैं।

जल विद्युत

• जल विद्युत वर्तमान में राजस्थान का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है। यद्यपि राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियाँ जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है फिर भी राज्य में विद्युत आपूर्ति का लगभग 40 प्रतिशत जल है।
• राजस्थान में जहाँ राज्य की नदियों पर बांध बना कर विद्युत उत्पादित की जाती है वहीं अन्य राज्यों से भी बिजली प्राप्त की जाती है।

राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं-

तापीय विद्युत

• कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत को तापीय विद्युत कहा जाता है। इसके लिए उत्तम कोटि के कोयले की आवश्यकता होती है जो राजस्थान में उपलब्ध नहीं है। अत: अन्य राज्यों से मंगाना पड़ता है।
• राज्य में लिग्नाइट का इतना बड़ा भंडार है कि अगर इसका पूरी तरह से दोहन किया जाए, तो इससे करीब 25,000 मे.वा. बिजली 25 साल तक बनाई जा सकती है।
• राज्य की प्रमुख तापीय विद्युत परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं-

खनिज तेल/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस

• खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम हाड्रोकार्बन का यौगिक है जो अवसादी शैलों में विशिष्ट स्थानों पर पाया जाता है तथा प्राकृतिक गैस के साथ निकलता है।
• राजस्थान के भूगर्भित एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हुए कि पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में खनिज तेल और गैस के भण्डार हो सकते हैं।

राज्य की प्रमुख खनिज तेल/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं-

आण्विक/परमाणु ऊर्जा

• ऊर्जा की कमी को दूर करने हेतु भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास को प्रारम्भ किया गया। इसके लिए सर्वप्रथम तारापुर में परमाणु केन्द्र स्थापित किया गया और दूसरा केन्द्र राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना के रूप में प्रारम्भ किया गया।
• राज्य की प्रमुख आण्विक/परमाणु ऊर्जा परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं-

राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना (RAAP)

• राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना भारत की ऐसी पहली परियोजना है जो प्राकृतिक यूरेनियम, भारी जल एवं प्रशीतन द्वारा चालित है।
• इसकी पहली इकाई 11 अगस्त, 1972 को प्रारम्भ की गई जिसकी क्षमता 400 मेगावाट की है।
• वर्तमान में इसकी 6 इकाइयों से विद्युत उत्पादन हो रहा है तथा 7वीं और 8वीं इकाई निर्माणाधीन है।
• अभी इसकी कुल स्थापित क्षमता 1280 मेगावाट है।
• रावतभाटा स्थित केन्द्र सरकार के उपक्रम भारी पानी संयंत्र से अमेरिका को भारी पानी निर्यात किया जाता है। रावटभाटा के भारी पानी की उच्च गुणवत्ता होने के कारण अमेरिका में इसकी भारी मांग है।

बाँसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर

• बाँसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर माही नदी के किनारे पर स्थित है जो शत प्रतिशत राज्य सरकार की परियोजना है जो प्रस्तावित है।
• यह राज्य का दूसरा परमाणु बिजलीघर है जिसकी उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट है।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत (Non Conventional Energy)

• गैर परम्परागत स्रोत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायो गैस आदि आते हैं।

सौर ऊर्जा-

• सौर ऊर्जा अर्थात् सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का एक अनवरत स्रोत है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार सम्भावनाऐं है क्योंकि यहाँ वर्ष भर आकाश साफ रहता है और सूर्य का ताप प्राप्त होता रहता है।
• सौर ऊर्जा का उपयोग घरेलू कार्यों में, कृषि एवं उद्योगों में किया जा सकता है। प्रकाश हेतु लाइटें, कुओं से पानी खींचने, कृषि जिन्सों को सुखाने तथा शीत भण्डारण के अतिरिक्त खाना बनाने, तथा पानी गर्म करने आदि में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी के साथ कुटीर उद्योग में भी ऊर्जा हेतु इसका उपयोग संभव है।
• सौर ऊर्जा का सीधा उपयोग नहीं किया जा सकता है अपितु इसे संग्रहित करने हेतु ‘सौर संग्राहक’ का प्रयोग किया जाता है।
• सौर ऊर्जा से प्रकाश प्राप्त करने के लिए ‘फोटोवोल्टिक तकनीक’ का उपयोग होता है।
• राजस्थान में सौर ऊर्जा निसन्देह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो भविष्य में ऊर्जा की कमी को दूर करने में सहायक होगा।
• राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संचालित परियोजनाएँ- मथानिया (जोधपुर), गौरीर (झुंझुनूँ), फागी (जयपुर), बालेसर (जोधपुर), रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) है।
• राज्य में दिसम्बर, 2019 तक 4,637 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2019 जारी की गई है।

सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट्स-

• राज्य में संयुक्त उपक्रम क्षेत्र में सोलर पार्कों की स्थापना हेतु निम्नलिखित तीन संयुक्त उपक्रम कम्पनियों का गठन किया जा चुका है- 

1. मैसर्स सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लि. (सुराज)
2. मैसर्स अढानी रिन्युएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लि.
3. मैसर्स एसेल सौर्य ऊर्जा कम्पनी ऑफ राजस्थान लि.

पवन ऊर्जा-

• पवन ऊर्जा अर्थात् हवाओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना सौर ऊर्जा के समान प्रकृति प्रदत्त है।
• पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ‘पवन चक्की’ लगाकर इसे वायु से परिचालित किया जाता है और उससे उत्पन्न शक्ति को एकत्रित कर जनरेटर चलाने, पम्पसेट चलाने, विद्युत व्यवस्था आदि में उपयोग में लिया जाता है।
• राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में इसका विकास सर्वाधिक किया जा सकता है क्योंकि यहाँ वायु की गति 20 से 40 किमी. होती है।
• राज्य का पवन ऊर्जा के क्षेत्र में क्रमश: तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान है।
• विश्व में सर्वाधिक जर्मनी, यू.एस.ए., स्पेन, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।
• पवन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर प्रति घण्टा का न्यूनतम वेग पवन का होना आवश्यक है।
• राज्य में मार्च, 2000 में पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के तहत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा की योजनाएँ निम्नलिखित हैं-

सार्वजनिक क्षेत्र में

• जैसलमेर में 2 मेगावाट की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अगस्त, 1999 में राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन ने प्रारम्भ की।
• चित्तौड़गढ़ जिले में देवगढ़ ग्राम में जून, 2000 में 2.25 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना प्रारम्भ की गई।
• जोधपुर जिले के फलोदी में 2.10 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का प्रारम्भ मार्च, 2001 में किया गया।
• जैसलमेर के बड़ाबाग में 4.9 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया।
• जोधपुर के मथानिया में 140 मेगावाट क्षमता की एकीकृत और चक्रीय परियोजना स्थापित की गई।

निजी क्षेत्र में

• राजस्थान में निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा के लिए गेल कालानी इंडस्ट्रीज लि., इन्दौर ने तथा विशाल ग्रुप अहमदाबाद द्वारा पवन ऊर्जा संयंत्र लगाकर विद्युत उत्पादन किया जा रहा है।

बायोगैस-

• केन्द्र सरकार ने बढ़ती ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत्र के उद्देश्य से वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना शुरू की थी। बायोगैस संयंत्र में पशुओं के गोबर को काम में लिया जाता है। बायोगैस के रासायनिक संगठन में 65% मीथेन, 30% कार्बन-डाई-ऑक्साइड, 2% हाइड्रोजन, 1.1 हाइड्रोजन सल्फाइड एवं नाइट्रोजन, 0.9% ऑक्सीजन तथा 0.8% कार्बन मोनोक्साइड होती है। मीथेन अत्यन्त ज्वलनशील गैस होती है। बायोगैस संयंत्रों के दो प्रकार के मॉडल होते हैं-

1. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मॉडल

2. जनता मॉडल अथवा दीनबन्धु मॉडल

• एक बायोगैस संयंत्र पर सरकार 60 प्रतिशत तक अनुदान देती है।

बायोमास ऊर्जा-

• विभिन्न प्रकार के कचरे, जैसे- सरसों की भूसी, चावल की भूसी, गन्ने के कचरे पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित करने के लिए एक नीति 2004 में घोषित की गई।
• राजस्थान में बॉयोमास के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की भूसी एवं विलायती बबूल (जूली फ्लोरा) हैं।
• बायोगैस में मुख्यत: मिथेन (65%) तथा कार्बनडाई ऑक्साइड (30%) होती है।
• राज्य में बायोगैस आधारित सर्वाधिक संयंत्र उदयपुर जिले में स्थित है।
• राज्य में बायोमास की संभावना निम्न जगह पर है- पदमपुर (श्रीगंगानगर), केथोली (उणियारा, टोंक), रंगपुर (कोटा), कोटपुतली (जयपुर), चंदेरिया (चित्तौड़गढ़), पचार (बाराँ), सांगरिया (हनुमानगढ़), रामपुर (सिरोही), चांदली-देवली (टोंक), सांचौर (जालौर), मेड़ता (नागौर) आदि।

राजस्थान की ऊर्जा नीतियाँ-  

राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2014-

• ‘राजस्थान ऊर्जा नीति, 2014’, 8 अक्टूबर, 2014 को जारी की गई।
• राज्य सरकार ने प्रदेश में 2500 मेगावाट की सौर क्षमता की स्थापना को मूर्त रूप देने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2014 जारी की गई।
• इस नीति का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना व ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र जहाँ पर वर्तमान विद्युत आपूर्ति नहीं है, वहाँ पर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।  

राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, 2011-

• राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 अप्रैल, 2011 को राज्य की पहली सौर ऊर्जा नीति लागू की गई थी, तब राजस्थान सौर ऊर्जा नीति मंजूर करने वाला देश का पहला राज्य बना था।

नई पवन ऊर्जा नीति, 2012-

• 18 जुलाई, 2012 को राज्य सरकार ने नई पवन ऊर्जा नीति- ‘Policy of Promoting Generation of Electricity from Wind-2012’ जारी की है।
• 17 जून, 2014 को इसमें संशोधन किया गया है। इससे राज्य में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 400 मेगावाट के संयंत्र स्थापित होंगे व 2500 करोड़ रुपये का निवेश हो सकेगा। इससे पूर्व 2004, 2003 व 2000 में पवन ऊर्जा प्रोत्साहन नीतियाँ जारी की गई थी।

बायोमास पॉलिसी, 2010-

• बायोमास पॉलिसी 26 फरवरी, 2010 को जारी की गई।
• इस नीति से बायोमास विद्युत उत्पादन संयंत्रों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में बायोमास की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी व राज्य में 300 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य अर्जित किया जा सकेगा।

कैप्टिव पॉवर प्लांट नीति-

• राज्य सरकार द्वारा 166 मेगावाट क्षमता एक के नये कैप्टिव प्लांट निजी क्षेत्र में स्थापित करने हेतु संशोधित कैप्टिव पॉवर प्लांट नीति 15 जुलाई, 1999 को जारी की गई।
• इसका मुख्य उद्देश्य नये कैप्टिव पॉवर प्लांट की स्थापना करना एवं राज्य में विद्युत आपूर्ति एवं उपलब्धता के अंतर को कम करना था।

राज्य में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के विकास हेतु जारी नीतियां-

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन नीति

(1999)-

• इस नीति के तहत निजी उद्यमियों द्वारा स्थापित 25 मेगावाट तक के विद्युत गृहों द्वारा उत्पादित विद्युत राज्य द्वारा क्रय करने का प्रावधान है।

पवन ऊर्जा प्रोत्साहन नीति (2000 व 2003)-

• इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी पूँजी निवेश से 100 MW क्षमता तक पवन ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित करना है।

गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने

की नीति (2004)-

• इस नीति के अन्तर्गत सौर, पवन, बायोमास आदि द्वारा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देना।

नई निजी निवेश नीति (2007)-

• इस नीति के तहत निजी क्षेत्र को बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए आमंत्रित किया गया।

• गुढ़ा, बीकानेर में मरुधरा कम्पनी, आन्ध्रप्रदेश द्वारा राज्य में पहला निजी क्षेत्र का 125 MW का लिग्नाइट पॉवर प्लांट लगाया गया है।

नई बायोमास नीति-

• इस नीति का क्रियान्वयन 26 फरवरी, 2010 में किया गया।

नई सौर ऊर्जा नीति-

• इस नीति का क्रियान्वयन 18 दिसम्बर, 2019 में किया गया।

नई पवन और हाईब्रिड ऊर्जा नीति-

• इस नीति का क्रियान्वयन 18, दिसम्बर 2019 में किया गया।