राजस्थान में प्रजामण्डल एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना

• वर्ष 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् की स्थापना के साथ ही सक्रिय राजनीति का काल आरम्भ हुआ। कांग्रेस का समर्थन मिल जाने के बाद इसकी शाखाएँ स्थापित की जाने लगी। वर्ष 1931 में रामनारायण चौधरी ने अजमेर में देशी राज्य लोक परिषद् का प्रथम प्रान्तीय अधिवेशन आयोजित किया।

• वर्ष 1938 ई. में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर देशी रियासतों के लोगों द्वारा चलाए जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन दिया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव से देशी रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक समर्थन मिला। इस प्रकार राज्यों में चल रहें आन्दोलन प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़ गए और राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। प्रजामण्डल की स्थापना हुई, जिसने देशी शासकों के अधीन उत्तरदायी प्रशासन की मांग की।

जोधपुर –

• राजनीतिक गतिविधियाँ वर्ष 1918 में ही आरंभ हो गई थी जब चाँदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की।

• वर्ष 1920 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ स्थापित किया।

• वर्ष 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। अक्टूबर, 1929 में व्यासजी ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद् की स्थापना की।

• मारवाड़ नरेश उम्मेदसिंह के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद काक ने अवसरवादी लोगों को उकसा कर ‘राजभक्त देश हितकारिणी सभा‘ गठित की।

• वर्ष 1931 में मारवाड़ यूथ लीग स्थापित।

• वर्ष 1934 में जोधपुर प्रजामण्डल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सर्राफ थे। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन स्थापित करना व नागरिक अधिकारों की रक्षा करना था। वर्ष 1936 में इस संस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। वर्ष 1938 में मारवाड़ लोक परिषद् का गठन हुआ। रणछोड़ दास गट्टानी इसके अध्यक्ष व अभयमल जैन महासचिव थे।

• जनवरी, 1938 में सुभाष चन्द्र बोस ने जोधपुर के लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति व त्याग व समर्पण के लिए प्रेरित किया।

• जोधपुर प्रजामण्डल को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद से लोक परिषद् में संवैधानिक अधिकारों व उत्तरदायी शासन के लिए संघर्ष जारी रखा।

• मार्च, 1940 में परिषद् को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिए जाने के बाद सदस्यों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर ध्यान केन्द्रित किया। इसके मुख्य नेता जैसे रणछोड़ दास गट्टानी, मथुरादास माथुर, कन्हैया लाल, इन्द्रमल जैन, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सर्राफ आदि ने अपना सारा ध्यान परिषद् की विचारधारा लोकप्रिय बनाने में लगाया।

• 28 मार्च, 1942 को लोक परिषद् ने अत्याचारों के विरुद्ध व राज्य में उत्तरदायी शासन के लिए आन्दोलन आरम्भ किया। व्यास जी ने परिषद् का विधान स्थगित करके स्वयं को प्रथम डिक्टेटर नियुक्त किया और जोधपुर में भारत छोड़ो आन्दोलन संचालित किया। 28 मार्च, 1942 को लोक परिषद् द्वारा मारवाड़ में उत्तरदायी दिवस मनाने की घोषणा की गई।

• 19 जून, 1942 को प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारियाँ व भूख हड़ताल हुई, जिसमें बाल मुकुन्द बिस्सा की मृत्यु हो गई।

• वर्ष 1946 के नौवें अधिवेशन में परिषद् ने महाराजा को संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को कहा व पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना की माँग की। महाराजा ने अपने जागीरदारों को इस आन्दोलन को रोकने की सलाह दी, जिसकी परिणति 13 मार्च, 1947 को डाबड़ा कांड में हुई, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने कार्यकर्त्ताओं पर अमानवीय अत्याचार किए।

• नए महाराजा हनुवंत सिंह द्वारा सत्ता ग्रहण के बाद भी पूर्व निर्धारित नीति जारी रही।

• अक्टूबर, 1947 में नवनिर्मित मंत्रिमण्डल जागीरदार व महाराजा के रिश्तेदारों से भरा था।

• 14 नवम्बर, 1947 को परिषद् ने हनुवन्त सिंह के विरोध में विधानसभा विरोध दिवस मनाया।

• वर्ष 1948 में विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही उत्तरदायी सरकार का गठन हो पाया।

बीकानेर –

• बीकानेर के महाराजा गंगासिंह प्रतिक्रियावादी व निरंकुश शासक थे।

• गंगासिंह (1880-1943 ई.) प्रथम भरतपुर के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि व वर्ष 1921 में स्थापित नरेन्द्र मण्डल के संस्थापकों में से एक थे।

• बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कन्हैया लाल ढूँढ़ व स्वामी गोपाल दास थे, इन्होंने वर्ष 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा स्थापित की।

• सर्वहितकारिणी सभा ने चूरू में लड़कियों की शिक्षा हेतु ‘पुत्री पाठशाला‘ व अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए ‘कबीर पाठशाला‘ स्थापित की गई। महाराजा इस रचनात्मक कार्य के प्रति भी आशंकित हो उठे और षड्यंत्र बताकर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया।

• 26 जनवरी, 1930 को स्वामी गोपाल दास व चन्दनमल बहड़ ने सहयोगियों के साथ चूरू के सर्वोच्च शिखर धर्मस्तूप पर तिरंगा फहराया।

• अप्रेल, 1932 में जब लंदन में महाराजा गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो ‘बीकानेर एक दिग्दर्शन‘ नामक पेम्पलेट बाँटे गए, जिसमें बीकानेर की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा किया गया। महाराजा ने लौटकर सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया।

• स्वामी गोपालदास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण सर्राफ, खूबचन्द सर्राफ आदि को बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया।

• अक्टूबर, 1936 में मघाराम वैध ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामण्डल की स्थापना की।

• 4 अक्टूबर, 1936 को प्रमुख नेता शीघ्र ही निर्वासित कर दिए गऐ, जिनमें वकील मुक्ताप्रसाद, मघाराम वैध व लक्ष्मीदास शामिल थे। रघुवरदयाल ने 22 जुलाई, 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद् की स्थापना की, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था।

• वर्ष 1943 में गंगासिंह जी की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह गद्दी पर बैठे। वे भी दमन में विश्वास रखते थे।

• द्वारका प्रसाद नामक छठी कक्षा के बालक को संस्था से निकाला गया क्योंकि उसने उपस्थिति गणना के समय जयहिन्द बोल दिया था।

• 26 अक्टूबर, 1944 को बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया जो राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन था। इसी बीच भारत में राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो गई और महाराजा ने उत्तरदायी शासन की घोषणा की।

• 30 जून, 1946 में रायसिंह नगर में हो रहे प्रजा परिषद् के सम्मेलन में पुलिस ने गोलीबारी की। बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए सत्ता हस्तान्तरण के लक्षण जब दिखने लगे तो प्रजा परिषद् का कार्यालय पुनः स्थापित किया गया।

• वर्ष 1946 में ही दो समितियों, संवैधानिक समिति व मताधिकार समिति की स्थापना की गई। रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन तो दिया गया पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई व उत्तरदायी शासन की मांग अधूरी ही रही।

• 16 मार्च, 1948 में जसवंत सिंह दाउदसर के नेतृत्व में मंत्रिमण्डल बना, जिसे प्रजा परिषद् ने अस्वीकृत कर दिया और उसके मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। 30 मार्च, 1949 को वृहत्तर राज्य के निर्माण के साथ रघुवर दयाल, हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमण्डल में सम्मिलित हुए।

जैसलमेर –

• यह क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र था, जो विस्तृत रेगिस्तान, यातायात-संचार के सीमित साधनों व राजनीतिक पृथकता के कारण शेष राजस्थान से कटा ही रहा।

• यहाँ के महारावल का दमन अत्यन्त तीव्र था, जिसके कारण वर्ष 1915 में ‘सर्व हितकारी वाचनालय’ मीठालाल व्यास के आशीर्वाद से सागरमल गोपा व उसके साथियों द्वारा स्थापित किया गया।

• वर्ष 1930 में जब रघुनाथ सिंह मेहता, आईदान सिंह व सागरमल गोपा ने एक विज्ञप्ति निकाल कर पं. जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी तो उपर्युक्त नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

• रघुनाथ सिंह मेहता की अध्यक्षता में स्थापित माहेश्वरी युवक मण्डल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।

• वर्ष 1937-38 में शिवशंकर गोपा, मदनलाल पुरोहित, लालचन्द जोशी आदि ने लोक परिषद् की स्थापना का प्रयास किया। जैसलमेर में जन जागृति का श्रेय सर्वप्रथम सागरमल गोपा को जाता है।

• जैसलमेर में वर्ष 1938 में देशी राज्य लोक परिषद् की शाखा स्थापित की।

• वर्ष 1940 के आस-पास उन्होंने ‘जैसलमेर में गुण्डाराज’ नामक पुस्तक छपवा कर वितरित की। इस पर दरबार द्वारा निर्वासित होकर वे नागपुर चले गए।

• वर्ष 1941 में पिता की मृत्यु पर जब गोपा जी जैसलमेर आए तो उन्हें वर्ष 1942 ई. में छः वर्ष का कठोर कारावास की सजा दी गई। जेल में उन्होंने अमानवीय व्यवहार के बारे में जय नारायण व्यास को पत्र भेजे।

• 3 अप्रैल, 1946 में गोपा जी को जेल में ही गुमानसिंह ने केरोसिन डालकर जलाकर मार डाला। इस घटना ने जैसलमेर के जन मानस को झकझोर डाला और निरंकुश शासन का विरोध तीव्र हो गया। इन परिस्थितियों में मीठालाल व्यास द्वारा वर्ष 1945 में जोधपुर में जैसलमेर प्रजा मण्डल की स्थापना की गई।

• वर्ष 1946 में जयनारायण व्यास व अचलेश्वर प्रसाद ने जैसलमेर में एक सार्वजनिक सभा की।

• 2 अक्टूबर, 1947 को गाँधीजी के जन्म दिवस पर जुलूस निकालने पर लाठीचार्ज किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात् जैसलमेर की सामरिक स्थिति के कारण भारत सरकार ने अपना एक प्रशासक नियुक्त किया और कालान्तर में जैसलमेर संयुक्त राजस्थान का भाग बन गया।

मेवाड़ –

• राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य मेवाड़ का था। यहाँ जन जागरण की पृष्ठभूमि किसान आन्दोलन व जनजातीय आन्दोलन से बनी।

• कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात माणिक्य लाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल, 1938 को मेवाड़ प्रजा मण्डल की स्थापना की। इसे 11 मई, 1938 को गैर कानूनी घोषित कर दिया एवं वर्मा जी को निष्कासित कर दिया गया।

• मेवाड़ प्रजामण्डल का विधान बलवन्त सिंह मेहता व प्रेम नारायण माथुर द्वारा तैयार किया।

• अजमेर जाकर वर्मा जी ने अपनी गतिविधियाँ जारी रखी व 'मेवाड़ का वर्तमान शासन' नामक पुस्तक प्रकाशित करके शासन की कटु आलोचना की।

• फरवरी, 1939 में जब वे उदयपुर आए तो उन्हें बंदी बनाकर पिटाई की गई। इस घटना की गाँधी जी ने 18 फरवरी, 1939 के हरिजन अंक में कड़ी भर्त्सना की। माणिक्य लाल वर्मा को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

• वर्ष 1941 में मेवाड़ प्रजामण्डल पर लगी पाबन्दी हटा ली। परिणामस्वरूप राज्य भर में इसकी शाखाएँ स्थापित कर दी गई।

• 25-26 नवम्बर, 1941 को इसका पहला अधिवेशन वर्मा जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य कृपलानी व विजयलक्ष्मी पंडित उदयपुर आए। अधिवेशन में मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की गई।

• इस अधिवेशन में ‘मेवाड़ हरिजन सेवक संघ‘ की स्थापना की गई व इसका कार्य मोहनलाल सुखाड़िया को दिया गया। भील, मीणों व आदिवासियों की सेवा का कार्य बलवन्त सिंह मेहता को दिया गया।

• वर्मा जी भारत छोड़ो आन्दोलन से पूर्व होने वाली रियासती कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेकर बम्बई से आए। उदयपुर आकर उन्होंने महाराणा को ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने के लिये पत्र भेजा। ऐसा न करने पर आन्दोलन की धमकी दी।

• 21 अगस्त, 1942 में वर्मा जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में उदयपुर में पूर्ण हड़ताल व गिरफ्तारियाँ हुई। इस आन्दोलन में विद्यार्थी भी कूद पडे़ और आन्दोलन नाथद्वारा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ तक फैल गया।

• वर्ष 1942 का यह आन्दोलन राजस्थान के अन्य भागों में चल रहे आन्दोलनों से भिन्न था। यहाँ के नेता इस आन्दोलन को अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे आन्दोलन का भाग मानते थे।

• भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदलने पर प्रजामण्डल नेताओं को छोड़ दिया गया व वर्ष 1945 में प्रजामंडल पर प्रतिबंध हटा लिया गया। राजनीतिक चेतना को विस्तारित करने के लिए प्रभात फेरियां व राष्ट्रीय नेताओं की जयन्ती मनाई जाने लगी।

• वर्मा जी ने 31 दिसम्बर से 2 जनवरी, 1946 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् का सातवाँ अधिवेशन उदयपुर में बुलाया। इसकी अध्यक्षता जवाहर लाल नेहरू ने की।

• वर्ष 1946 में महाराणा ने संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया, जिसमें प्रजामण्डल द्वारा मनोनीत सदस्य भी सम्मिलित हुए। इसकी रिपोर्ट प्रजामण्डल ने अस्वीकार कर दी।

• 2 मार्च, 1947 को घोषित नए संविधान को भी प्रजा मण्डल ने अस्वीकार कर दिया। श्री के. एम. मुंशी द्वारा तैयार किए गए नए संविधान का प्रारूप मई, 1947 में अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार महाराणा के अप्रगतिशील सुधारों का विरोध चलता रहा।

• अन्ततः उदयपुर ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार किया और जनतंत्रात्मक प्रक्रिया से जुड़ गया।

कोटा –

• कोटा में जन जागृति का श्रेय पं. नयनूराम शर्मा को जाता है, जो राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। पं. शर्मा ने बेगार विरोधी आन्दोलन चलाने के साथ वर्ष 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल की भी स्थापना की किन्तु कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली।

• वर्ष 1939 में उन्होंने पं. अभिन्न हरि के साथ मिलकर 'कोटा राज्य प्रजामण्डल' की स्थापना की। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना करना था।

• प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन नयनूराम शर्मा की अध्यक्षता में मांगरोल में वर्ष 1939 में किया गया।

• 1941 में पं. नयनूराम शर्मा की हत्या के बाद नेतृत्व पं. अभिन्न हरि के पास आ गया। उन्होंने 1 नवम्बर, 1941में प्रजामण्डल के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। वर्ष 1942 में वे गिरफ्तार हो गए।

• वर्ष 1942 में प्रजामण्डल के नए अध्यक्ष मोतीलाल जैन ने महाराव को पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने को कहा। प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बैरकों में बंद करके शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा फहराया।

• दो सप्ताह तक कोटा के नगर प्रशासन पर जनता का कब्जा रहा। ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ जब जनता ने प्रशासन अपने हाथ में लिया (पहली बार 1857 ई. की क्रांति के दौरान ऐसा हुआ था।)।

• महाराव ने जब आश्वासन दिया कि सरकार दमन का सहारा नहीं लेगी, तब शासन पुनः महाराव को सौंपा गया। गिरफ्तार किए गए कार्यकर्त्ता रिहा कर दिए गए। यद्यपि उत्तरदायी शासन का आश्वासन दिया गया पर कोई व्यावहारिक या वास्तविक कार्य नहीं किया गया। इसी बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने व संयुक्त राजस्थान बनने की प्रक्रिया शुरू होने से लोकप्रिय सरकार पद ग्रहण नहीं कर पाई।

बूँदी –

• बूँदी में सार्वजनिक चेतना के लक्षण वर्ष 1922 में परिलक्षित हुए। पथिक जी द्वारा बरड़ आन्दोलन को समर्थन देने से नई राजनीतिक चेतना का संचार हुआ।

• पथिक जी ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर कर वृद्धि व बेगार प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ा। बूँदी प्रजामण्डल की स्थापना का श्रेय कांतिलाल को जाता है। प्रजामण्डल ने प्रशासनिक सुधारों की मांग तेज कर दी।

• वर्ष 1937 में प्रजा मंडल के अध्यक्ष ऋषिदत्त मेहता बंदी बनाकर अजमेर भेज दिए गए। उनकी अनुपस्थिति में बृजसुन्दर शर्मा ने नेतृत्व संभाला। प्रजामण्डल गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।

• मेहता जी ने वर्ष 1944 में अपनी रिहाई के बाद 'बूँदी राज्य लोक परिषद्' की स्थापना की, जिसे कुछ समय बाद मान्यता प्राप्त हो गई। महाराव ने बदलती परिस्थितियों को भांपते हुए संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया, जिसमें प्रजा मंडल के सदस्य मनोनीत किए गए। नवनिर्मित संविधान पारित होने से पूर्व ही बूँदी राजस्थान में विलीन हो गया।

• कोटा और बूँदी राज्यों में स्थापित हाड़ौती मण्डल ने झालावाड़ राज्य में भी जागृति का लक्ष्य रखा। कोटा के नयनू राम अक्सर अपने पत्थर के व्यवसाय के सम्बन्ध में झालावाड़ आते जाते थे, जहाँ उन्होंने लोगों में जागृति का बीड़ा उठाया। छावनी में स्थित हरिजन स्कूल के रामचन्द से वे प्रायः मिलते रहते थे।

• मांगीलाल भव्य, तनसुखलाल मित्तल, मदन गोपाल जी, राम निवास आदि ने हाड़ौती मण्डल की गतिविधियों का झालावाड़ में कुशलता से संचालन कर सार्वजनिक चेतना का कार्य किया। उनकी गतिविधियों से प्रभावित होकर और राजस्थान में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण वर्ष 1946 में झालावाड़ के नरेश ने अपने राज्य में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की।

• एच. जे. मंगलानी के अनुसार - “झालावाड़ नरेश द्वारा अपने राज्य में सुधारों की घोषणा करना प्रजातंत्रीय व्यवस्था की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था।“

राजस्थान का इतिहास

जयपुर –

• अर्जुनलाल सेठी द्वारा जयपुर में राजनीतिक आन्दोलन का आरम्भ आगे चलकर सेठ जमनालाल बजाज द्वारा रचनात्मक कार्य़ों में परिवर्तित हो गया।

• वर्ष 1921 के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित हो जयपुर राज्य में सेवा समितियों की स्थापना हुई।

• बजाज द्वारा वर्ष 1927 में चरखा संघ की स्थापना हुई। वर्ष 1931 में कर्पूरचन्द पाटनी ने जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जो राजनीतिक दृष्टि से अधिक प्रभावशाली नहीं रहा।

• कांग्रेस के हरिपुरा प्रस्ताव के बाद जमनालाल बजाज की प्रेरणा व हीरालाल शास्त्री के सक्रिय सहयोग से जयपुर राज्य प्रजामण्डल का पुनर्गठन हुआ।

• इसका पहला अधिवेशन 9 मई, 1938 को बजाज जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। प्रजामण्डल का मूल उद्देश्य उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करना था।

• प्रजामंडल को हतोत्साहित करने के लिए जयपुर सरकार ने कानून बनाकर किसी भी अपंजीकृत संस्था का सदस्य बनने पर रोक लगा दी। चूँकि श्री बजाज जयपुर राज्य की सीमा में नहीं रहते थे इसलिए संस्था का पंजीकरण नहीं हो पाया।

• राज्य द्वारा लगाए प्रतिबंध को तोड़कर जयपुर में प्रवेश करने पर बजाज को बंदी बना लिया गया। उन्हीं के साथ अन्य नेता जैसे हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल अग्रवाल व कर्पूरचन्द पाटनी भी बंदी बनाए गये।

• जयपुर में सत्याग्रह का संचालन गुलाबचन्द कासलीवाल व दौलतमल भण्डारी के नेतृत्व में शुरू हुआ।

• अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रश्न को गाँधीजी ने उठाया व जयपुर के महाराजा को समझौते के लिए चेतावनी दी।

• औपचारिक बातचीत के बाद 7 अगस्त, 1939 को समझौता हुआ, जिसके तहत प्रजामंडल को मान्यता मिली व मार्च, 1940 में इसका विधिवत् पंजीकरण हुआ। हीरालाल शास्त्री इसके पहले अध्यक्ष बने।

• मई, 1940 में आपसी मतभेदों की वजह से कई कार्यकर्ताओं ने प्रजामण्डल छोड़ दिया व चिरंजीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ‘प्रजामण्डल प्रगतिशील दल‘ नामक संगठन की स्थापना की।

• 16 सितम्बर, 1942 को शास्त्री जी ने जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर कुछ शर्तें रखी, जिनकी पालना न करने पर आन्दोलन की चेतावनी दी। इनमें युद्ध के लिए जन-धन की सहायता न देना व उत्तरदायी शासन के लिए शीघ्र कार्यवाही करना था।

• वर्ष 1942 का आन्दोलन संचालित करने के विषय में विवाद उत्पन्न हुआ व बाबा हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चा प्रजामण्डल से पृथक हो गया जो वर्ष 1945 में नेहरू जी के प्रयासों से पुनः प्रजामण्डल में मिल गया। इससे आन्दोलन की गति थोड़ी धीमी पड़ी।

• मार्च, 1947 में नया मंत्रिमंडल बना किन्तु उत्तरदायी सरकार की स्थापना 30 मार्च, 1949 को ही हो सकी।

अलवर –

• अलवर में स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत पं. हरिनारायण शर्मा थे, जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ व आदिवासी संघ की स्थापना की।

• वर्ष 1938 में पण्डित हरिनारायण शर्मा व कुंजबिहारी लाल मोदी ने अलवर में प्रजामण्डल की स्थापना की। इस संस्था का पंजीकरण नहीं हुआ तो संघर्ष आरंभ हुआ।

• अप्रैल, 1940 में अलवर में निर्वाचित नगर पालिका परिषद् का गठन हुआ।

• वर्ष 1940 में युद्ध कोष के लिए चंदा वसूली का कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस पर हरिनारायण शर्मा व भोलानाथ मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।

• जनवरी, 1944 में भवानीशंकर शर्मा की अध्यक्षता में प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन हुआ। उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग को लेकर प्रजामण्डल निरन्तर प्रयासरत रहा। वर्ष 1946 में प्रजामण्डल ने किसानों की मांगों का समर्थन करके उन्हें भू-स्वामित्व देने के प्रस्ताव का समर्थन किया।

• 30 अक्टूबर, 1946 में महाराजा ने संवैधानिक सुधारों के लिए समिति नियुक्त की जिसका आन्दोलनकारियों ने बहिष्कार किया।

• उत्तरदायी शासन की मांग अलवर के शासक ने दिसम्बर, 1947 को स्वीकार कर ली।

• मार्च, 1948 में मत्स्य संघ में अलवर के विलय के साथ ही राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गई।

भरतपुर –

• भरतपुर में स्वतंत्रता आन्दोलन का श्रीगणेश जगन्नाथ दास अधिकारी व गंगा प्रसाद शास्त्री ने किया। वर्ष 1912 में हिन्दी साहित्य समिति की स्थापना हुई। सौभाग्य से भरतपुर के महाराजा किशनसिंह अधिक प्रगतिशील शासक थे। इन्होंने हिन्दी को प्रोत्साहित किया व उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार किया व 15 सितम्बर, 1927 को ऐसी घोषणा भी की।

• भरतपुर में वर्ष 1927 में गौरीशंकर हीराचन्द ओझा की अध्यक्षता में हिन्दी साहित्य का 17वाँ अधिवेशन आयोजित हुआ।

• ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की इन गतिविधियों को गम्भीरता से लेते हुए उन्हें गद्दी छोड़ने पर विवश किया। उनके स्थान पर अल्प वयस्क बृजेन्द्र सिंह गद्दी पर बैठे।

• प्रशासन के लिए एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसमें जगन्नाथ दास अधिकारी को निर्वासित कर दिया व सार्वजनिक सभाओं व प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा दिया।

• वर्ष 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना।

•  वर्ष1938 में गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में प्रजामण्डल की स्थापना हुई।

• हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात् भरतपुर के नेताओं ने रेवाड़ी (हरियाणा) में दिसम्बर, 1938 को प्रजामंडल का गठन किया।

• दिसम्बर, 1940 में प्रजामंडल से समझौता किया, जिसके तहत प्रजा परिषद् नाम से संस्था का पंजीकरण किया गया व सभी नेता रिहा किए गए।

• प्रजा परिषद् का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक समस्याओं को प्रस्तुत करना, प्रशासनिक सुधारों पर बल देना व शिक्षा का प्रसार करना था।

• परिषद् ने  27 अगस्त से 2 सितम्बर, 1940 तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया।

• परिषद् ने भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। सरकार ने परिषद् की संतुष्टि के लिए बृज जय प्रतिनिधि सभा का गठन किया किन्तु राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। प्रतिनिधि सभा का बहिष्कार किया गया।

• वर्ष 1945 में सत्याग्रह की घोषणा की गई किन्तु प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण वह सफल नहीं हो पाया। दिसम्बर, 1946 के कामां सम्मेलनों में बेगार समाप्त करने व उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। दुर्भाग्यवश राज्य के उपद्रव साम्प्रदायिक झगड़ों में बदल गए।

• वर्ष 1947 में प्रजा परिषद् ने किसान सभा के साथ मिल राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ा।

• 18 मार्च, 1948 को भरतपुर के मत्स्य संघ में विलीन होने के बाद ही समस्याएँ समाप्त हो पाई।

धौलपुर –

• आर्य समाज के प्रमुख स्वामी श्रद्धानन्द ने वर्ष 1918 से ही धौलपुर के निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठानी आरंभ की। स्वामी जी की मृत्यु के बाद आन्दोलन शिथिल हो गया।

• वर्ष 1936 में धौलपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कृष्ण दत्त पालीवाल ने की। यहाँ भी प्रजामंडल उत्तरदायी शासन व्यवस्था व नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर आन्दोलन चलता रहा। शासक का रवैया सदैव की भांति दमनात्मक ही रहा।

• मार्च, 1946 में तासीमो गाँव में अधिवेशन में पुलिस द्वारा गोलीबारी की। जनता के दबाव में आकर तासीमो कांड की जाँच के आदेश दिए।

• नवम्बर, 1947 में प्रजामण्डल ने महाराज की अनुमति नहीं मिलने पर भी अधिवेशन किया व इसका उद्घाटन कांग्रेस महासचिव शंकर राव देव ने किया।

• 4 मार्च, 1948 में उत्तरदायी शासन स्थापित करना स्वीकार किया। शीघ्र ही धौलपुर मत्स्य संघ में विलीन हो गया।

अन्य राज्य –

• वर्ष 1939 में करौली में प्रजामंडल स्थापित हुआ। 

• उत्तरदायी शासन व नागरिक अधिकारों को लेकर त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा आदि ने संघर्ष जारी रखा।

• बाँसवाड़ा में वर्ष 1943 में भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने प्रजामंडल की स्थापना की।

• डुँगरपुर में भोगीलाल पांड्या ने वर्ष 1944 में सेवा संघ स्थापित किया। डूँगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या ने वर्ष 1944 में की।

• रास्तापाल कांड डूँगरपुर में जून, 1947 में हुआ, जिसमें रियासती सैनिकों ने रास्तापाल गाँव की पाठशाला के संरक्षक नानाभाई खांट को मौत के घाट उतारा व अध्यापक सेंगाभाई को ट्रक से बाँधकर घसीटने लगे। तब 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई की अपने अध्यापक को रस्सी काटकर मुक्त करने के कारण गोली मारकर हत्या कर दी गई।

• प्रतापगढ़ में ठक्कर बापा की प्रेरणा से अमृतलाल, चुन्नीलाल प्रभाकर ने प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1945 में की।

• सिरोही में वर्ष 1939 में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल की बागडोर संभाली किन्तु वह अधिक सक्रिय नहीं हो पाया।

• झालावाड़ में प्रजामण्डल की स्थापना मांगीलाल जी द्वारा की गई।

• किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1939 ई. में हुई।

प्रजामण्डल आन्दोलन की कुछ झलकियाँ –

• राजस्थान में देशी रियासतों में रचनात्मक गतिविधियों को प्रारम्भ करने एवं जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करने का श्रेय प्रजामण्डलों को हैं।

• सन् 1931 में कर्पूरचंद पाटनी ने जयपुर प्रजामण्डल का गठन किया। 

• वर्ष 1936 में जयपुर प्रजामण्डल का पुनर्गठन किया गया। इसके नेता जमनालाल    बजाज, हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र, टीकाराम पालीवाल व बाबा हरिश्चन्द्र मुख्य थे। 

• मारवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना सन् 1934 में जोधपुर मे भँवरलाल सर्राफ द्वारा की गई। 

• सन् 1938 में मारवाड़ लोक परिषद् का गठन किया गया। इसके नेता     जयनारायण व्यास, अभयमल जैन, रणछोड़ दास गट्टाणी थे, इसका गठन सुभाषचन्द्र बोस ने किया।

• सन् 1936 में मघाराम वैद्य ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामण्डल की स्थापना की। 

• सन् 1942 मे रघुवीर दयाल गोयल ने बीकानेर में ‘बीकानेर राज्य प्रजा परिषद’ का गठन किया। 

• हाड़ौती प्रजामण्डल के प्रमुख नेताओं में पं. नयनूराम शर्मा, पं. अभिन्न हरि शामिल है। 

• भरतपुर प्रजामण्डल (सन्1938) के प्रमुख नेताओं मे गोपीलाल यादव,    किशनलाल जोशी, जुगलकिशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येन्द्र थे। 

• सिरोही प्रजामण्डल (सन्1939) के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट थे। 

• मेवाड़ प्रजामण्डल (सन्1938) के नेता माणिक्य लाल वर्मा, बलवन्त सिंह मेहता, भुरेलाल बया थे। 

• अलवर प्रजामण्डल (सन्1938) के नेता पं. हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारीलाल मोदी थे। 

• करौली प्रजामण्डल (सन्1939 ) - त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा 

• धौलपुर प्रजामण्डल (सन्1938 ) - ज्वाला प्रसाद, जौहरी लाल 

• शाहपुरा प्रजामण्डल (सन्1938 ) - रमेशचंद, लादु राम 

• डूँगरपुर प्रजामण्डल (सन्1944 ) - भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी 

• बाँसवाड़ा प्रजामण्डल (सन्1943 ) - भूपेन्द्रनाथ, धूलजी भाई 

• जैसलमेर प्रजामण्डल (सन्1945) - मीठालाल व्यास 

• वर्ष 1927 में बम्बई में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् का गठन जमनालाल बजाज द्वारा किया गया। 

• सन् 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतन्त्रता संग्राम चलाने का प्रस्ताव पास हुआ। 

• राजस्थान सेवा संघ की स्थापना  वर्ष 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहठ व अर्जुन लाल सेठी द्वारा। 

• सन् 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर में स्थापित हुआ।

• सन् 1919 में राजपूताना-मध्य भारत सभा का गठन अजमेर में जमना लाल बजाज, केसरीसिंह बारहठ एवं चाँदकरण शारदा द्वारा किया गया। 

• सन् 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना केसरीसिंह बारहठ एवं गोपालसिंह खरवा द्वारा की गई। 

• सन् 1919 में वीर भारत समाज की स्थापना विजयसिंह पथिक द्वारा की गई। 

• शाहपुरा प्रथम रियासत थी, जिसके शासक सुदर्शन देव ने सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना की (14 अगस्त, 1947 को)।