राज्य सूचना आयोग

स्थापना

• राज्य सूचना आयोग की स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के तहत राजस्थान में 18 अप्रैल 2006 को हुई।

कार्या लय

• राज्य सूचना आयोग का कार्यालय जयपुर में है।

संर चना

• राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 से अनधिक अन्य सूचना आयुक्त होंगे।

नि युक्ति

• राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जायेगी। समिति में तीन सदस्य होंगे-

1. राज्य का मुख्यमंत्री
2. राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता
3. एक केबिनेट मंत्री

कार्य काल

• राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक पद पर बने रह सकते हैं।
• राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

कार्य (Functions)

• राज्य सूचना आयोग का यह दायित्व है कि वह किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों का निवारण करे।
• आयोग को उचित आधार पर जाँच करने की शक्ति प्राप्त है, (बिना शिकायतें मिले) अर्थात् आयोग किसी ठोस आधार पर किसी मामले की जाँच का आदेश दे सकता है।

प्रति वेदन

• राज्य सूचना आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। सरकार आयोग के प्रतिवेदन को विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखती है।

लोकायुक्त

• भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) की सिफारिश पर नागरिकों की समस्या के समाधान हेतु दो विशेष प्राधिकारियों लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की गई हैं।
• केन्द्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त करने हेतु लोकपाल तथा लोकायुक्त-2013 एक्ट पारित किया गया। यद्यपि इससे पहले ही कई राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे।
• सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन वर्ष 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था लेकिन ओडिशा राज्य ने यह अधिनियम वर्ष  1970 में पारित किया परन्तु उसे  वर्ष 1983 में लागू किया गया।
• सभी राज्यों में लोकायुक्त का ढाँचा (संरचना) समान नहीं है कुछ राज्यों जैसे राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र में लोकायुक्त के साथ उप-लोकायुक्तों के पदों का भी गठन किया गया है।

राजस्था न लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973

• राजस्थान में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1973 पारित किया गया जो 3 फरवरी, 1973 को प्रभावी हुआ।
• राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, 1973 की सिफारिश पर  वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री आई. डी. दुआ को प्रथम लोकायुक्त व श्री के.पी. यू. मेनन को प्रथम उपलोकायुक्त बनाया गया।
• अत: के. पी. यू. मेनन एकमात्र उपलोकायुक्त रहे हैं।

नि युक्ति-

• लोकायुक्त व उपलोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के दो अन्य सदस्य राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। लोकायुक्त व उपलोकायुक्त की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल द्वारा एक नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

योग्य ता -

• कुछ राज्यों में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है परंतु राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार में कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है।
• राजस्थान में लोकायुक्त के पद धारण करने के लिए यह योग्यता निर्धारित की गई है कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा न्यायाधीश रह चुका हो।

का र्यकाल -

• लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है लेकिन लोकायुक्त की सेवानिवृत्ति आयु का प्रावधान नहीं किया गया है। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
• मार्च, 2018 में राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में राज्यपाल के द्वारा एक अध्यादेश जारी कर लोकायुक्त के कार्यकाल को बढ़ाया गया तथा इसे 8 वर्ष कर दिया गया।
• वर्ष 2019 में अशोक गहलोत जी की सरकार के द्वारा लोकायुक्त व उपलोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर पुन: 5 वर्ष कर दिया गया।

 लोकायुक्त या उपलोकायुक्त को हटाना-

• लोकायुक्त व उपलोकायुक्त को कदाचार या असमता के आरोप में राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। इसके संबंध में राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय से जाँच करवाई जाती है। यदि जाँच में आरोप साबीत हो जाता है तो विधानसभा में चर्चा होती है। यदि विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकायुक्त का पद रिक्त हो जाएगा।

नि म्नलिखित मामले लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं-

• लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, सेवानिवृत्त अधिकारी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अधिकारी, राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य व अधिकारी व अन्य कार्मिक, राज्य निर्वाचन अयोग के अध्यक्ष व सदस्य, महालेखाकार तथा सरपंच आदि नहीं आते हैं।

निम्नलिखित मामले लो कायुक्त के क्षेत्राधिकार में आते हैं-

• लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में सभी मंत्री, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, महापौर, उपमहापौर, सभापति, उपसभापति, नगरपालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार के सेवक/अधिकारी जो किसी सार्वजनिक सेवा या पद पर नियुक्त है व शामिल है, जिला परिषद् के जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख, पंचायत समिति के प्रधान और उप-प्रधान, कोई भी स्थाई समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष (जो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम, 1959 के तहत गठित की गई है) आदि शामिल हैं।

 नोट –

• लोकायुक्त 5 वर्ष पुराने मामलों की जाँच नहीं कर सकता है।
• झूठी शिकायत करने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। लोकायुक्त स्वयं सजा नहीं देता है।
• लोकायुक्त एक अर्द्ध न्यायिक संस्था है।

लोकायुक्त की  शक्तियाँ –

• लोकायुक्त को किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी करने का अधिकार है।
• लोकायुक्त के द्वारा किसी व्यक्ति की गवाही को साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र के रूप में ले सकता है।
• लोकायुक्त जाँच से संबंधित दस्तावेज अपने पास मंगवा सकता है।

अन्य  तथ्य 

• लोकायुक्त का वेतन, भत्ता तथा सेवा अन्य शर्तें लगभग वहीं होती है जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की होती है।
• प्रतिवर्ष लोकायुक्त राज्यपाल को अपने कार्यों के संबंध में एक प्रतिवेदन देता है जिसे राज्यपाल विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करता है। 

उपलोकायुक्त