राज्य का महाधिवक्ता

Advocate General of the State
- संविधान के भाग-6 के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। यह एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें इस पद की चर्चा है।
- महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है।
- महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

महाधिवक्ता पद की अर्हताएँ [अनुच्छेद 165 (1)]
- महाधिवक्ता में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए अर्थात् भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे दस वर्षों तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षो तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए।

कार्यकाल
- संविधान में कार्यकाल को निश्चित नहीं माना गया है।
- राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त बना रहता है अर्थात् राज्यपाल उसे कभी भी हटा सकता है। [अनुच्छेद 165 (3)]
- वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यत: वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार (मंत्रिपरिषद्) त्यागपत्र देती है या पुनस्थापित होती है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है।
- वेतन-भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। (संविधान में निश्चित नहीं किया गया है।)

कार्य एवं शक्तियाँ
राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है। इस नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्न हैं-
1. राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह दें।
2. संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों पर निर्वहन करना।
3. अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है।