राजस्थान बजट 2021-22 
बजट का अर्थ आय व्यय का लेखा जोखा होता है। केन्द्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद-112 के तहत व राज्य सरकार के द्वारा अनुच्छेद 202 के तहत प्रत्येक वर्ष बजट पेश किया जाता है।
सरकार की 1 वित्त वर्ष की आय तथा व्यय का विवरण होता है।
बजट (Budget) -     सरकार की 1 वित्त वर्ष की आय तथा व्यय का विवरण होता है।

राजस्व बजट - ऐसा बजट जिसमें सरकार की सम्पत्ति तथा देयता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, राजस्व बजट कहलाता है।
-    राजस्व बजट से किया गया आय या व्यय 1 वर्ष के लिए प्रभावित होगा।
पूँजीगत बजट - ऐसा बजट जिसमें सरकार की सम्पत्ति तथा देयता प्रभावित होते है।, पूँजीगत बजट कहलाता है।
-    पूँजीगत बजट 1 वर्ष से ज्यादा प्रभावी होते हैं।
आय तथा व्यय :- 
1.    जब आय तथा व्यय बराबर होता है तो संतुलन की स्थिति होगी।     आय = व्यय = संतुलन
2.    जब आय, व्यय से ज्यादा होंगे तो बचत की स्थिति होगी। आय > व्यय = बचत
3.    जब आय, व्यय से कम होंगे तो घाटे की स्थिति होगी। 
    आय < व्यय = घाटा
    राजस्व घाटा     =    राजस्व व्यय - राजस्व आय
    राजकोषीय घाटा    =    कुल व्यय - उधारी को छोड़कर अन्य आय
                                          आय - व्ययक एक दृष्टि में
                                   (Budget at a glance 2021-22)
                                                                                                                             (₹ लाख  Lakh)

रुपया आता है
(Rupee Comes from)
राजस्थान सरकार को प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ क्रमानुसार है:-
i.    उधारी (26.51%)
ii.    केन्द्रीय कठों का हिस्सा (15.99%)
iii.    SGST
iv.    केन्द्रीय सहायता 
v.    ब्रिकी कर
vi.    कट भिन्न राजस्व 
रुपया जाता है
(Rupee Goes to)
राजस्थान सरकार के खर्च क्रमानुसार है:-
i.    राजस्व खर्च (71.67%)
ii.    ब्याज अदायगी (11%)
iii.    पूँजीगत व्यय (9.66%)
iv.    आंतरिक व केन्द्रीय ऋणों के भुगतान से (7.21%)
v.    ब्रिकी कर
vi.    कट भिन्न राजस्व 
योजनाओं के उद्व्यय 2021-22 के मुख्य बिन्दु
-    आय-व्ययक अनुमान 2021-22 में योजना उद्व्यय अंतर्गत 1,32,251.35 करोड़ प्रस्तावित है। योजनाओं के उद्व्ययों का मुख्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:-

    राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2021-22 में सर्वाधिक खर्च किए गए क्षेत्र निम्नानुसार है:-
i.    सामाजिक एवम् सामुदायिक सेवाएँ
ii.    विद्युत 
iii.    ग्रामीण विकास 
बजट वर्ष 2021-22 के प्रमुख बिंदु :-
-    वर्ष 2021-22 का राजकोषीय घाटा GDP का 3.98 प्रतिशत 
-    प्रदेश का पहला पैपरलेस बजट है। 
कोरोना प्रबंधन :-
-    विशेष कोविड पैकेज की घोषणा।
-    33 लाख असहाय परिवारों को दो हजार रुपये की सहायता।
-    इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण।
-    मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 10 हजार नये लघु उद्यमियों को 50 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी 
-    स्टार्टअप्स को Seed Money, 5 लाख रुपये प्रति स्टार्टअप। 
-    Back to school कार्यक्रम, नि:शुल्क यूनिफॉर्म व पाठ्यपुस्तकें, 470 करोड़ रुपये खर्च।
-    सहरिया, कथौड़ी जनजाति व विशेष योग्यजन श्रमिकों को 200 दिवस का रोजगार
NOTE :- Seed Money :- ऐसी मुद्रा जो स्टार्ट अप्स को शुरू करने के लिए आवश्यक है। 
चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवाएँ :-
-    “Universal Health Coverage” प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये की चिकित्सा बीमा सुविधा।
-    अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र।
-    प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मॉडल CHC
-    उदयपुर व जोधपुर में Yog and Naturopathy के कॉलेज।
-    ’Diratorate of food Safety’ बनाये जाने की घोषणा।
NOTE :- AYUNHS :-  आयुर्वेद, योगा, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, सिद्धांत। 
सड़क सुरक्षा :-
-    ’जीवन रक्षक योजना’ (JRY)
-    समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-    40 CHC को चिह्नित कर Primary Troumee Centre
NOTE :- Trauma Centre :- गंभीर दुर्घटना होने पर ईलाज की सुविधा।
शिक्षा :-
-    जयपुर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एण्ड सोशियल साइंसेज (Mahatma Gandhi Institue of Governance and Social Sciences - MGIGSS)
-    मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या माहविद्यालय सुजानगढ़-चुरु, कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय गंगापुर - भीलवाड़ा, किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय राजसमंद।
-    गजेन्द्र सिंह शक्तावत राजकीय कन्या महाविद्यालय, भींडर - उदयपुर में खोले जाने की घोषणा।
-    जयपुर में 200 करोड़ रुपये से Rajiv Gandhi Centre of advance technology (R-CAT)
-    Guest Faculty हेतु विद्या संबल योजना।
युवा एवम् रोजगार :-
-    मुख्यमंत्री युवा संबल योजना - 2019 में बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप व भत्ते को एक हजार रुपये से बढ़ाना।
-    समान पात्रता परीक्षा (Common Eligibility Test) One time verification system 
-    जोधपुर एवम् जयपुर में नये Residential Sports School 
-    डूँगरपुर में आर्चटी एकेडमी तथा जैसलमेर में हैण्डबॉल एकेडमी
Note :- मुख्यमंत्री युवा संबल योजना - 2019 के अन्तर्गत वर्तमान में प्रदत्त राशि निम्न प्रकार है :- 
i.    पुरुष बेरोजगार     - 4000 रुपये प्रतिमाह।
ii.    महिला एवम् दिव्यांग बेरोजगार     - 4500 रुपये प्रतिमाह।
कृषक एवम् पशुपालन कल्याण 
-    आगामी वर्ष से “कृषि बजट“ की शुरुआत।
-    मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना - 3 लाख कृषकों को नि:शुल्क Bio Fertilizerd एवम् Bio Agents, तीन लाख कृषकों को ’Micro Natrients Kit’, 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज।
-    प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से मिनी फूड पार्क, 200 करोड़ रुपये का व्यय। 
-    नयी कृषि विद्युत वितरण कम्पनी 
    राजस्थान में 3 विद्युत वितरण कम्पनी कार्यरत :-
i.    जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। 
ii.    जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। 
iii.    अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। 
-    डूँगरपुर, हिण्डौली व हनुमानगढ़ में 3 नवीन कृषि महाविद्यालयों की स्थापना। 
-    (पूर्व में 5 कृषि महाविद्यालय स्थापित - जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व कोटा)
-    ’102-मोबाइल वेटेनरी सेवा’, 48 करोड़ रुपये का व्यय।
उद्योग
-    सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के उत्थान के लिए नई नीति। 
    (वर्तमान में MSME नीति 2015 लागू’ मई MSME वर्तमान नीति - 2021 प्रभावित)
-    जयपुर में Rajasthan Investors Summit का आयोजन। 
-    Rural i-start कार्यक्रम वृहद् स्तर पर लागू।
Note :- i-start :- i-start  एक ऐसा पोर्टल है जिस पर नए स्टार्टअप्स चालू करने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए विनियोजाकों की सूची उपलब्ध कराई जाती है। 
सामाजिक सुरक्षा
-    Rajasthan Scheduled Caste and Scheduled tribe Development कानून।
-    मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना।
-    8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल।
-    जयपुर, जोधपुर एवम् कोटा संभाग मुख्यालय पर अल्प संख्यक बालक छात्रावास।
-    SC, ST, OBC व Minority विकास कोष, प्रत्येक हेतु 100 करोड़ रुपये। 
-    25 हजार आँगनवाड़ियों को नंद घर योजना में सम्मिलित करना।
Note :- नंद घर :- उत्कृष्ट आँगनवाड़ी जो कि आधुनिक सुविधा से युक्त है। 
-    जिला मुख्यालयों पर इंदिरा महिला, शक्ति केन्द्रों की स्थापना, 15 करोड़ रुपये का व्यय।
आधारभूत संरचना
सड़क - शहरी विकास :- 
Note :- नवीन राज्य सड़क नीति - 2021 (प्रथम राज्य सड़क नीति-1994 में लागू की गयी।)
-     Constitutional Club, Jaipur बनाना प्रस्तावित 
-    जोधपुर में 60 करोड़ रुपये से आधुनिक ऑडिटोरियम एवम् कल्यर सेंटर का निर्माण। 
-    दौसा, जालोर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, सीकर एवम् बूँदी में टाउनहॉल।
पेयजल - जल संसाधन 
-    पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) कार्य, कुल 320 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-    राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project - RWSLIP) पर 465 करोड़ रुपये खर्च, 21 जिले लाभांवित।
-    रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्सरंचना   परियोजना (Rajasthan Water Sector Restruturing Project for Desert Area - RWSRPD) के अंतर्गत लगभग 378 करोड़ रुपये के जीर्णोद्धार कार्य।
ऊर्जा 
-    ऊर्जा नीति : 2021-2050 
-    राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावॉट प्रसारण क्षमता का ग्रीन कॉरिडोर।
Note :- ग्रीन कॉरिडोर :- सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। 
-    राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम, जयपुर।
वन एवम् पर्यावरण
-    केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर को Wetland Birds Hapitat Conservation Centre के रूप में विकसित तालछापर अभयारण्य, चुरु में वन्यजीव प्रबंधन प्रशिक्षण केन्द्र।
-    जोधपुर में ’पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन’
Note :- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में विश्व धरोधर की सूची में शामिल किया गया। 
    :- तालछापर अभयारण्य, चुरु = कृष्ण मृग
पर्यटन, कला एवम् संस्कृति
-    पर्यटन विकास कोष में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
-    शेखावटी पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा।
-    गोड़वाड़ पर्यटन सर्किट विकसित किया जाएगा।
-    पुष्कर - अजमेर में Tourist Complex 
-    फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। 
Note :- शेखावटी पर्यटन सर्किट :- सीकर, चुरु व झुंझनूँ जिले सम्मिलित।
    गोडवाड़ पर्यटन सर्किट :- पाली, जालोर व कुछ जोधपुर व बाड़मेर का क्षेत्र
कानून व्यवस्था व सुशासन
-    प्रदेश में विभिन्न 40 नये न्यायालयों की स्थापना।
-    सिरोही जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय (प्रथम मिनी सचिवालय – श्रीगंगानगर)
-    6 नई नगर पालिकाओं का गठन।
i.    कोटकासिम     -    अलवर
ii.    बोरावड़        -    नागौर 
iii.    बरजोड़        -    अलवर
iv.    गोविन्दगढ़        -    अलवर
v.    ऋषभदेव        -    उदयपुर
vi.    घाटियावाड़     -    उदयपुर में स्थापित की जाएगी।
-    1 मई, 2021 से प्रशासन गाँवों के संग तथा 2 अक्टूबर, 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान।