भारतीय कृषि

• भारत जैसे विकासशील देश का आर्थिक परिवर्तन मुख्यत: इसकी कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के निष्पादन पर निर्भर करता है। यह क्षेत्र ग्रामीण आजीविका, रोजगार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में यह आजीविका का सबसे बड़ा साधन है।
• अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है।
• रोजगार अवसरों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहने वाली भारतीय जनसंख्या का अनुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा है।
• अधिकतम 70 प्रतिशत ग्रामीण जनता अपनी आजीविका के लिए मुख्यत: कृषि पर निर्भर रहती है इसमें 82% किसान लघु एवं सीमांत है।
• भारत में कृषि अधिकांशत: वर्षा पर निर्भर है।
• भारत के प्रमुख उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त होता है, सूती एवं पटसन वस्त्र उद्योग, चीनी, वनस्पति तथा बागान उद्योग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।
• 1950-51 में भारत की GDP में कृषि का योगदान 55.40% था। जो वर्ष 2020-21 में घटकर केवल 19.9 प्रतिशत रह गया, जो की  पिछले साल से बढ़ी है । यद्यपि विकसित देशों में कृषि का योगदान GDP का 4 प्रतिशत ही होता है।
• कोविड 19 के चलते हुए भी वर्ष 2020-21 (प्रथम अग्रिम अनुमान ) के दौरान स्थिर मूल्य पर कृषि क्षेत्र ने 3.4% की दमदार विकास दर हासिल की है।
• कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत अग्रणी स्थिति में है। किन्तु विश्व कृषि व्यापार में उसका लगभग 2.15 प्रतिशत का योगदान है।
• भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, इरान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं।

प्रमुख फसलें और मौसम- भारत में मोटे तौर पर तीन प्रकार की फसलें होती हैं-

• खरीफ की फसलें- यह वर्षा काल की फसल है, जो जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आने वाली फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, मूंग, तिल, तंबाकू, जूट, सोयाबीन और मूंगफली आदि हैं।
• रबी की फसलें- यह फसल सामान्यत: अक्टूबर में बोई जाती है तथा अप्रैल के प्रारंभ में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत आने वाली फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई और तारामीरा आदि प्रमुख हैं।
• जायद की फसलें- यह फसल रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में पैदा की जाती है अर्थात् मार्च में बोकर जून तक काट ली जाती है।  इसके अतंर्गत आने वाली फसलें जिसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि प्रमुख हैं।

कृषि प्रकार :

फसल चक्र के आधार पर:-रबी, खरीफ, जायद

फसल उपयोग के आधार पर:-खाद्यान्न फसल, व्यापारिक फसल

- प्रकिया के आधार पर:- शुष्क कृषि, तर कृषि, झूमिंग कृषि, समोच्य रेखीय, सीढ़ीदार कृषि, रिले क्रॉपिंग, विस्तृत कृषि, गहन कृषि, जैविक कृषि।

- शुष्क कृषि- उन फसलों का उत्पादन करना जिनके लिए जल की आवश्यकता कम होती है जैसे बाजरा।

- तर कृषि- जल की अधिक उपलब्धता वाले क्षेत्रों में उन फसलों का उत्पादन करना जिन्हें जल की अधिक आवश्यकता होती है जैसे चावल, जूट।

मिश्रित कृषि (Mixed Agriculture):-

- शुष्क तथा अर्द्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि आय को बढ़ाने के लिए कृषि के साथ-साथ पशुपालन के कार्य भी किए जाते हैं, अर्थात् जब कृषि तथा पशुपालन एक साथ किए जाए मिश्रित कृषि कहलाती है।

सीढ़ीदार कृषि (Strip agriculture)

- पहाड़ी ढलान के विपरीत दिशा में मिट्‌टी के कटाव को रोकने के लिए सीढ़ीदार आकृति बनाकर कृषि कार्य करना।

समोच्चय रेखीय कृषि (Counter Framing):-

- पहाड़ी ढलान के विपरीत दिशा में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए समान उँचाई पर पेड़ों की कतार लगाकर किए जाने वाले कृषि कार्य।

गहन कृषि:-

- भूमि उपलब्धता कम एवं जन आधिक्य छोटी कृषि जोतों पर अधिक मानवीय श्रम की सहायता से किए जाने वाले कृषि कार्य

विस्तृत कृषि:-

- भूमि की अधिक उपलब्धता एवं जनसंख्या कम बड़े-बड़े कृषि फार्मों पर अधिक मशीनीकरण की सहायता से किए जाने वाले कृषि कार्य

 झूमिंग/स्थानान्तरित कृषि (slash and bran agri):

- आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों को जलाकर या काटकर प्राप्त किए गए कृषि क्षेत्रों को बदल-बदल कर किए जाने वाले कृषि कार्य

- रिले क्रॉपिंग:- कृषि क्षेत्रों पर 1 वर्ष में एक साथ 3-4 फसलों के उत्पादन के कार्य रिलें क्रॉपिंग कहलाते हैं।

- ट्रक फार्मिंग:- फार्म- परिवहन- बाजार

 फल तथा सब्जियों के उत्पादन में परिवहन साधनों का अधिक महत्त्व होता है अत: इस प्रकार उत्पादन कार्यों को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है।

संविदा कृषि (Contract farming):-

- किसान/उत्पादक- उत्पादन की अनिश्चितता, विपणन व्यवस्था का अभाव, निवेश की कमी, आय स्तर कम, श्रहबों से ग्रसित, मूल्यों की अनिश्चितता

- कम्पनी- खरीद आवश्यकता के अनुसार- किसान तथा कृषि उत्पादों की खरीद करने वाली कम्पनी के मध्य हुए निर्धारित समझौते के अनुसार किसानों द्वारा अपनी भूमि पर कम्पनी की मांग के अनुसार किए जाने वाले कृषि कार्य संविदा कृषि कहलाते हैं।

 जैविक कृषि (organic agri) zero budget natural farming

 लागत (input):- भूमि, सिंचाई, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम

 कृषि:- श्रदण ग्रस्त, लवणीकरण, रेह, बंजर

 उत्पाद(output):- आय कम, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा लायक नहीं

 जैविक खेती/organic farming:- दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशी, आदि का उपयोग ना करते हुए, जैविक खाद, कम्पोस्ट या हरित खाद का प्रयोग करके किए जाने वाले कृषि कार्य जैविक खेती/zero budget natural farmimng.

लाभ:-

1.  किसान की लागत में कमी

2.  भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि- दीर्घकालीन कृषि

3.  सिंचाई की कम आवश्यकता

4.  बाजार मांग- किसान आय में वृद्धि

5.  स्वास्थ्यवर्धक व पोषक तत्त्वों की उपलब्धता के कारण पोषण-

    सुरक्षा प्राप्त होती हैं।

मिट्टी:-

-  मिट्‌टी की उर्वरता में वृद्धि

- मिट्‌टी की जलधारण करने की क्षमता में वृद्धि

   पर्यावरण:-

-  भू-जल स्तर मे वृद्धि

-  जल प्रदूषण में कमी

व्यापारिक फसलें (Commercial Crops)-

• व्यापारिक फसल उन फसलों को कहते हैं जिनके उत्पादन का मुख्य उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना होता है। किसान इन्हें या तो सम्पूर्ण रूप से बेच देता है या फिर इनका बड़ा हिस्सा बेच देता है। मूंगफली, सरसों, तिल, अलसी, अरण्डी, सूर्यमुखी, गन्ना, चूकन्दर, जूट, कपास, तम्बाकू, चाय और कहवा प्रमुख व्यापारिक फसलें हैं।

भारत में प्रमुख फसलों का उत्पादन :

- केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अनुमानों के अनुसार कृषि और संबद्ध क्षेत्र  वर्ष 2018- 19 के दौरान चालू मूल्यों पर भारत के सकल मूल्य वर्धन जीवीए (GVA) में लगभग 17.1 प्रतिशत का योगदान दिया।

 स्त्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

- @31 जनवरी, 2019 को जारी वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय बचत और पूँजी निर्माण के प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार

- ** 31 मई, 2019 को सीएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय वर्ष 2018-19 के दूसरे अग्रिम अनुमानों के संबंध में 2018-19 की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पादन के चौमाही अनुमानों पर जारी प्रेस नोट के अनुसार।

- *** 7 जनवरी, 2020 को सीएसओ द्वारा जारी राष्ट्रीय आय 2019-20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 

प्रमुख कृषि उत्पाद बोर्ड

 पशुपालन व दूध उत्पादन (2020-21)

  भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र हैं।  पशुपालन का योगदान जीवीए में निरंतर कीमत पर 24.32% 2014-15  से बढ़कर 28.63% 2018-19 हो गया है। पशुपालन उद्योग ने वर्ष 2018-19 मे कुल जीवीए मे 4.2% योगदान दिया।

 दूध उत्पादन के मामले मे भारत सम्पूर्ण विश्व में पहले स्थान पर है। देश मे दूध का उत्पादन वर्ष 2014-15 के 146.3 मिलियन टन से बढ़ कर वर्ष 2019-20 मे 198.4 मिलियन तब हो गया है । (2019-20 के आँकड़े अस्थायी है अर्थात अग्रिम आँकड़े )

 ये आँकड़े राष्टीय डेयरी बोर्ड और डीएएचडी द्वारा दिए गए है।

 वर्ष 2019-20 के दौरान दूध उत्पादन मे 5.68% की वृद्धि हुई है।

 वर्ष 2019-20 मे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 407 ग्राम प्रतिदिन थी।

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में, सरकार ने 15000 करोड़ रुपये का एक   पशुपालन अवसंरचना विकास् निधि (एएचआईडीएफ) गठित किया है।

पशुपालन अवसंरचना विकास् निधि (एएचआईडीएफ)

1. डेयरी प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने

2. मांस के प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने पशुओं के लिए चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश करने वाले निजी उद्यमियों ,निजी कंपनियों ,एमएसएमई ,किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ ) सहित एमएसएमई को प्रोत्साहित करेगी।  

राष्टीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

इसका लक्ष्य मवेशियों ,भैंस ,बकरी तथा सूअरों का टीकाकरण सुनिश्चित करते हुए पैर और मुंह की बीमारी (एफएमड़ी ) और ब्रसेलोसिस को नियंत्रण करना है।

मत्स्यपालन –
मछली उत्पादन के मामले मे विश्व मे भारत का दूसरा स्थान हैं और वैश्विक उत्पादन मे इसका योगदान 7.58% है। वर्ष 2019-20 में भारत  मे अभी तक सबसे अधिक मछली उत्पादन 14.16 मिलियन टन दर्ज किया गया। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन उद्योग कुल राष्ट्रीय जीवीए के 1.24% तथा कृषि जीवीए के 7.28% के बराबर योगदान देती है।

वर्ष 2019-20 के दौरान 12.9 लाख मिट्रिक टन समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया जिनकी कीमत 46662 करोड़ थी।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमसवाई) के माध्यम से मछुआरों के लिए 20000 करोड़ रूपये । इसका उदेश्य मछली पकड़ने के लिए बंदरगाह , कोल्ड चेन , बाजार इत्यादि जैसे अवसंरचनाओं को विकसित करके समुद्री और अन्तर्देशीय मत्स्य पालन का एकीकृत ,सतत और समावेशी विकाश करना है।  

भूमि सुधार :-

- भारत में भूमि सुधार पर आधिकारिक स्वरूप एवं प्रभाव की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कई कदम उठाए गए।

- सरकार द्वारा तीन मुख्य कदम उठाए गए।

मध्यस्थों की समाप्ति

–  इससे लंबे अरसे से चली आ रही, जमींदारी, महालवाड़ी और रैय्यतवाड़ी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया।

काश्तकारी सुधार 

- लगान का नियमन : जोतदारों के द्वारा भूमि मालिक को दिए जाने वाले लगान की एक दर नियत कर दी गई।

- बटाईदारों के हितों की रक्षा करना : जमीन जोतने वाले (बटाईदार) का जोत का अधिकार सुरक्षित रहें।

- काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार

कृषि का पुनर्गठन

- भूमि का पुनर्वितरण : हदबंदी कानून लागू कर भूमिहीन गरीब लोगों के बीच भूमि का पुन:वितरण

- पश्चिम बंगाल, केरल तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में विफल रहीं।

भूमि की चकबंदी

- व्यक्तिगत खेती के टुकड़ों में विभक्त होने से रोका एवं संचायित किया जाता है तथा किसी ग्राम की समस्त भूमि को और कृषकों के बिखरे हुए भूमि खंडों को एक पृथक् क्षेत्र में पुनर्नियोजित किया जाता है।

- सहकारी कृषि :- इस कृषि का सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक आधार था तथा इसका उपयोग बड़े किसानों द्वारा हदबंदी कानून से अपनी भूमि को बचाने के लिए किया गया।

भारत में कृषि क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख क्रांतियाँ-

हरित क्रांति

• 1960 के दशक के मध्य (1966-67) में कृषि में हरित क्रांति आई और इसके परिणामस्वरूप भारत जैसे देशों में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता का विकास हुआ। हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एकमात्र अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक “डॉ. नोर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग” को है किन्तु भारत के संदर्भ में यह श्रेय “डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन” को दिया जाता है।

 हरित क्रांति संज्ञा- विलियम गौड़

 हरित क्रांति की परिभाषा:- उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी खरपतवार नाशी सिंचाई व मशीनीकरण के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि की प्रक्रिया हरित क्रांति कहलाती है।

 प्रभावित फसलें- गेहूँ, चावल

 लाभांवित क्षेत्र- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश

 कारक- उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, पूँजी, सिंचाई, मशीनीकरण। 

 आजादी के बाद भी देश के पास कई बड़ी चुनौतियाँ थी-

- सबसे बड़ी चुनौती – खाद्यान्न संकट – खाद्यान्न की भारी कमी से देश जूझ रहा था।

- 1960 के दशक में कृषि में कुछ नए तकलीफों की शुरुआत की गई, जो विश्वभर में हरित क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है।

- बंगाल में भीषण अकाल के कारण 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी- जिसका कारण कृषि के औपनिवेशिक शासन की कमजोर नीतियाँ थी।

- उस समय देश में लगभग 10% हिस्से में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी।

- 1960 में देश ने विदेशी देशों से हाईब्रिड प्रजाति के बीजों का आयात हुआ जिन्हें High Yielding Varities वाले बीज कहा गया।

- सबसे पहले 7 जिलों में इसका प्रयोग हुआ, बाद में पूरे देश में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया।

- कृषि उत्पादन को बढ़ावा, अनाज उगाने के लिए HYV बीजों का प्रयोग बढ़ाने के लिए हरित क्रांति को जाना जाता है।

- प्रारंभ में HYV का प्रयोग गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्वार व मक्का में किया गया।

 हरित क्रांति के घटक

1. उन्नत किस्म के बीज (HYV’s)

2. रासायनिक उर्वरक सिंचाई

3. सिंचाई

4. रासायनिक कीटनाशक तथा जीवाणुनाशी का उपयोग सुनिश्चित उपज के लिए आवश्यक था।

5. साख भंडारण विपणन और वितरण

प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव-

- खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता

- राष्ट्रीय आय में वृद्धि

- खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता

- किसानों के जीवन में सुधार

- रोजगार में कृषि

- कच्चे माल की उपलब्धता के कारण कृषि आधारित उद्योग में वृद्धि

नकारात्मक प्रभाव-

- केवल गेहूँ तथा चावल फसलें लाभांवित

- अन्य पर नकारात्मक प्रभाव केवल बड़े किसानों द्वारा रहित क्रांति के लाभों की प्राप्ति, अर्थात् कृषि में क्षेत्रीय विषमता बढ़ी किसान की लागत में वृद्धि, जिससे किसानों की ऋण ग्रस्तता में वृद्धि

- अधिक रासायनिक उवर्रक उपयोग से भूमि बंजर हो रही है।

- सिंचाई हेतु जल की अधिक मांग

- भूजल स्तर में गिरावट

- जलप्रदूषण की समस्या

- कृषि व्यवसायीकरण के कारण मूल्यों में गिरावट

अन्य क्रांति

द्वितीय हरित क्रांति (एवर ग्रीन रिवोल्यूशन) 2006

प्रणेता- एम.एस.स्वामीनाथन, ए.पी.जे अब्दुल कलाम

उद्देश्य-

- लैण्ड-टु लेब एप्रोच

- कृषि में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना

- जैविक खेती का विकास

- पर्यावरण तथा जल संसाधनों का संरक्षण

- नियत समय में कृषि उत्पादन को दुगुना करना

श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड-

• दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के उद्देश्य से 1964-65 में भारत में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ और बाद में इसी के विकसित रूप को ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया। श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। ऑपरेशन  फ्लड कार्यक्रम सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है जो 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, (NDDB) ने प्रारंभ किया था।
• विश्व में दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है और विश्व की सबसे अधिक पशु जनसंख्या भी भारत में हैं।

रजत क्रांति

• इसका संबंध अण्डा उत्पादन एवं मुर्गी पालन से हैं।

भूरी क्रांति

• इसका संबंध उर्वरक उत्पादन से है।

गुलाबी क्रांति

• इसका संबंध झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि से है।

नीली क्रांति

• इसका संबंध मछली उत्पादन से है।

लाल क्रांति

• इसका संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से हैं।

पीली क्रांति

• इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है।

सुनहरी क्रांति

• इसका संबंध फलों के उत्पादन से है।

ब्लैक क्रांति

• इसका संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु है।

गोल क्रांति

• इसका संबंध आलू उत्पादन में वृद्धि से है।

बादामी क्रांति

• इसका संबंध मसालों के  उत्पादन में वृद्धि से है।

इंद्रधनुषी क्रांति

• इसका संबंध सभी क्रांतियों की समीक्षा से है।

कृषि विकास हेतु कार्यरत विभिन्न संगठन/ नीतियाँ / विधेयक

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ

(Tribal Co-operative Marketing Development Fedration of India Ltd. - TRIFED)

• TRIFED की स्थापना अगस्त, 1987 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में बहु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 1984 के तहत की गई थी।
• TRIFED की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आदिवासी लोगों के लिए विपणन विकास और उनके उत्पादों के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करने, गैर-टिम्बर वन उत्पाद (माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस) का न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य संवर्धन प्रदान करके, टिकाऊ क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाना।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ

(National Agriculture Co-operative Marketing  Fedration of India Ltd.- NAFED)

• नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED) की स्थापना 2 अक्टूबर, 1958 को हुई।
• नेफेड मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट के तहत पंजीकृत है।
• नेफेड का उद्देश्य कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को व्यवस्थित करना, बढ़ावा देना और विकसित करना, कृषि मशीनरी का वितरण, औजार और अन्य आदान-प्रदान करना, अंतर-राज्य, आयात और निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना।

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(Central Warehousing Corporation)

• सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) की स्थापना ‘वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962’ के तहत की गई।
• CWC का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक रूप से जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, लागत प्रभावी, मूल्य वर्धित, एकीकृत भंडारण और रसद समाधान प्रदान करना है।

कृषि निर्यात क्षेत्र (Agriculture Export Zone- AEZ)

• भारत में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के के लिए मार्च, 2001 में, भारत सरकार ने देश भर में एग्री एक्सपोर्ट जोन (AEZ) स्थापित करने के लिए नीति की घोषणा की। जिसमें लगभग 40 कृषि जिंस शामिल हैं। देश में 20 राज्यों में AEZ फैला हुआ है।
• AEZ का प्रमुख उद्देश्य भारत में कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों द्वारा किए गए प्रयासों, उत्थान को प्रोत्साहित करना है।

कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद-निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority -APEDA)

• यह कृषि उत्पाद निर्यात प्रवर्तक संस्था है। यह 14 से अधिक कृषि उत्पादों जैसे पुष्पोत्पात तथा सब्जी, माँस तथा माँस उत्पाद, प्रसंस्करित खाद्य, अनाज, अनाज निर्मित उत्पाद, हर्बल तथा भेषज पौधे आदि के निर्यात का अनुश्रवण करता है।
• यह कृषि निर्यात क्षेत्रों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की बासमती चावल, मध्य प्रदेश में मासला, तमिलनाडु में आम, महाराष्ट्र में प्याज, झारखण्ड में सब्जी तथा ओडिशा में अदरक तथा हल्दी आदि के कृषि निर्यात क्षेत्र।

कृषि स्थिरीकरण कोष की स्थापना-

• आर्थिक मामलों पर मंत्रिमण्डल समिति ने चाय, कॉफी, रबड़ व तम्बाकू के मूल्यों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थरीकरण कोष (Price Stabilition Fund) स्थापित करने का प्रस्ताव वर्ष 2003 में पारित किया गया।

कृषि सेवा केन्द्र

• 1983-84 में किसानों के लिए कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश केन्द्रीय कृषि उपकरण समीक्षा समिति ने की और इसी की सिफारिश के आधार पर मार्च, 1992 में कृषि सेवा केन्द्र खोले गए।

राष्ट्रीय कृषि नीति, 2000

• भारत सरकार ने नई कृषि नीति, जिसे ‘राष्ट्रीय कृषि नीति’ की संज्ञा दी गई है, की घोषणा 28 जुलाई, 2000 को की गई।

प्रमुख उद्देश्य

• इस नीति का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि के विविध संवृद्धि क्षमताओं को उपयोग में लाना, ग्रामीण आधारित संरचना को सशक्त बनाना, खेती से जुड़े अन्य व्यवसायों को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों को तेजी से सृजन,  ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोकना, किसानों और खेतिहर मजदूरों तथा उनके परिवारों के लिए उचित जीवन स्तर की प्राप्ति के लिए व्यवस्था करना तथा अन्त में आर्थिक उदारीकरण एवं सार्वभौमीकरण के फलस्वरूप उठने वाली चुनौतियों का सामना करना।

प्रमुख लक्ष्य

• कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक संवृद्धि दर प्राप्त करना।
• कृषि विकास को इस प्रकार सुनिश्चित करना जो संसाधनों का कुशल उपयोग कर सके तथा हमारे भूमि, जल व जैविक विविधिता की रक्षा कर सके।
• विकास के साथ – साथ समानता अर्थात् ऐसा विकास जो सभी क्षेत्रों में और सभी किसानों को लाभन्वित कर सके।
• कृषि विकास, जो तकनीकी रूप से, पर्यावरण सुरक्षा के रूप से, तथा आर्थिक रूप से धारणीय हो, प्राप्त करना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 2007

• राष्ट्रीय विकास परिषद् ने राज्यों को कृषि क्षेत्र में विकास के लिए प्रोत्साहित करने तथा राज्य योजनाओं में कृषि के हिस्से में वृद्धि के लिए 16 अगस्त, 2007 को पाँच वर्षों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

प्रमुख उद्देश्य

• कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में किसानों को अधिकतम रिटर्न दिलाना।
• कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों की योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना।
• राज्यों को प्रोत्साहित करना, ताकि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की जा सके।
• जिलों और राज्यों के लिए कृषि योजनाओं की तैयारी कृषि जलवायु परिस्थितियों, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक स्रातों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• स्थानीय जरूरतों के अनुसार राज्यों की कृषि प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007

• भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषक आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्ष 2007 में ‘राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007’  की घोषणा की।
• कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषक नीति, 2007 को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयिक समिति का गठन किया गया।

प्रमुख उद्देश्य

• किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार
• परसंपत्ति में सुधार
• जल उपयोग में कुशलता
• नई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन
• राष्ट्रीय कृषि जैव सुरक्षा प्रणाली
• बीज और उर्वर भूमि
• महिलाओं के लिए सहायता सेवाएँ
• साख एवं बीमा
• कृषि ज्ञान चौपालों का गठन

न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था- न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों को फसल खरीदने की गारंटी प्रदान करती है। यह बुवाई से पूर्व घोषित किया जाता है। सरकार द्वारा 24 फसलों व गन्ना के लिए MPS की घोषणा की जाती है। कृषि फसलों के लिए MPS की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सलाह पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है।

• खाद्य सुरक्षा व्यवस्था

कृषि निर्यात नीति-2018

• 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने तथा 2022 तक कृषि निर्यात को दुगुना करने के उद्देश्य से कृषि निर्यात नीति, 2008 जारी की गई है।

प्रमुख उद्देश्य :

• निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में विभिन्नता लाना, तथा उनके लिए नए बाजार तलाशना और इसके साथ ही जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों सहित अन्य किस्म के कृषि उत्पादों को विभिन्न तरीके से इस्तेमाल करने लायक बनाकर उसका मूल्य संवर्द्धन करना।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission)

• राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) ने धान, गेहूँ और दलहनों को शामिल करते हुए खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू करने के लिए 29 मई, 2007 को आयोजित अपनी 53वीं बैठक में संकल्प पारित किया ताकि 11वीं योजना (2011-12) के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूँ और 2 मिलियन टन दलहन का उत्पादन बढ़ाया जा सके।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) की शुरुआत अक्टूबर, 2007 में की गई।
• यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
• राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन के तीन घटक है-

1.  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- धान

2.  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- गेहूँ

3.  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- दलहन

मिशन के उद्देश्य

• देश में अभिज्ञात जिलों में क्षेत्र विस्तार और सतत रीति से उत्पादकता वर्द्धन के माध्यम से धान, गेहूँ और दलहनों के उत्पादन में बढ़ोतरी।
• मृदा उर्वरता और उत्पादकता का संरक्षण।
• रोजगार अवसरों का सृजन और प्रक्षेप स्तर पर आर्थिक लाभ बढ़ाना, ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा हो सकें।

वर्तमान परिदृश्य

• एनएफएसएम चावल को 25 राज्यों के 194 जिलों, एनएफएसएम दलहन को सभी 29 राज्यों के 638 जिलों, एनएफएसएम मोटे अनाज (गेहूँ) को गोवा और केरल को छोड़कर 27 राज्यों के 269 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

किसान कॉल सेन्टर

• तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 जनवरी, 2004 को नई दिल्ली में किसान कॉल सेन्टर का उद्घाटन किया।
• यह कॉल सेन्टर प्रारम्भ में देश के आठ महानगरों में शुरू किया गया है, उसके बाद देश के सभी राज्यों में लागू किया गया।
• किसान इस चैनल में बिना शुल्क दिए 1551 नम्बर डायल करके कृषि सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कृषि चैनल

• तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 जनवरी, 2004 को कृषि चैनल का उद्घाटन किया।
• इस अवसर पर 12 राज्यों में दूरदर्शन की ‘स्थानीय किसान प्रसारण सेवा’ का उद्घाटन भी किया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी एम-किसान)

• पीएम-किसान भारत सरकार की शत प्रतिशत निधियन वाली केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है।
• यह योजना 1 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी है तथा इसमें सभी किसान (कुछ अपवाद मापदण्ड के अनुसार) शामिल हैं योजना के अर्न्तगत देश के सभी किसान परिवारों की आय में प्रत्येक चार महीनों के अन्तराल पर 2000 रुपये तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष  6000 रुपये की सहायता दी जा रही हैं।

खाद्य सुरक्षा विधेयक (Food Security Bill)

• 22 दिसम्बर, 2011 को तत्कालीन कृषि मंत्री के.वी. थॉमस द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का उद्देश्य निर्धनों को अत्यधिक रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाकर देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
• खाद्य सुरक्षा के तहत देश की 67.50% जनसंख्या को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र की 75% जनसंख्या तथा शहरी क्षेत्र की 50% जनसंख्या।
• इसमें दो श्रेणी के परिवार बनाए गए हैं-

1. प्राथमिकता परिवार

2. सामान्य परिवार।

• प्राथमिकता परिवार में ग्रामीण क्षेत्र की 46% आबादी अर्थात् 34.50% आबादी तथा शहरी क्षेत्र की 28% आबादी अर्थात् 14% आबादी शामिल की गई है।
• प्राथमिकता परिवारों के लिए 7 किग्रा. अनाज प्रति सदस्य अधिकतम 35 किग्रा. परिवार जिसमें मोटे अनाज 1 रुपये प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपये प्रति किग्रा. तथा चावल 3 रुपये प्रति किग्रा. दिया जाएगा।
• गैर प्राथमिकता परिवारों के लिए 3 किग्रा. तथा अनाज प्रति व्यक्ति अधिकतम 15 किग्रा. प्रति परिवार न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% पर उपलब्ध कराया जाएगा।

राष्ट्रीय बाँस मिशन-

• देश में बाँस फसल की क्षमता का दोहन करने की दृष्टि से कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने देश के 27 राज्यों में इस केन्द्र प्रायोजित योजना का प्रारंभ किया और इस योजना की समयावधि 2006 से 2011 तक रखी गई।

क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोड्यूज लॉन स्कीम (CAPL)-

• किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होने तक उपज को रोकने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेशन बैंक ने मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के सहयोग से यह नई कृषि ऋण योजना 1 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ की।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)-

• किसान क्रेडिट कार्ड योजना अगस्त, 1998 में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई।
• किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ बैंकों द्वारा एक समान नीति अपनाकर किसानों को जोतों के आधार पर किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किया था ताकि किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशी आदि जैसे तात्कालिक कृषि सहायक सामग्री की खरीद के साथ-साथ अपनी उत्पादन आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए नकदी प्राप्त कर सकें।

नाबार्ड-

• 12 जुलाई, 1982 को कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक- नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत शिवरमन कमेटी की संस्तुति पर हुई।
• इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि तथा ग्रामीण विकास की वित्तीय उपलब्धता में फंडिंग करना है।
• इसका मुख्यालय मुम्बई में है।
• अब नाबार्ड में केन्द्र सरकार की शेयरधारिता 100 प्रतिशत है, पहले इसमें 72.5 प्रतिशत भागीदारी रिजर्व बैंक की थी।
• नाबार्ड कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता, वह सरकारी बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराता है।

APMC Act, 2003 – कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, 2003

- कृषि मंत्रालय (भारत सरकार) ने आदर्श एपीएमसी कानून, 2003 को बनाया। और राज्य सरकारों की अनुमति दी वह अपने हिसाब से कानून में बदलाव कर सकती हैं-

APMC Act के तहत-

- किसान अपनी कृषि उपज को सीधे ठेके पर कृषि प्रायोजकों को बचे सकते हैं।

- निजी व्यक्तियों, किसानों और उपभोक्ताओं को कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार के निर्माण की अनुमति देना।

- APMC के जरिए कमाए गए राजस्व से बाजार के आधारभूत क्षेत्रों का निर्माण करना।

- प्रभावी विपणन सरंचना का विकास

- प्रथम बिक्री कृषि मंडियों ने ही।

- बाजार में मध्यवर्ती संस्थाओं के समान पंजीकरण की अनुमति देकर कृषि उत्पाद के बाजार ने प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना।

फसल बीमा –

  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (13 जनवरी 2016 )  एक दूरदर्शी अभियान है और इसका लक्ष्य सम्पूर्ण देश मे किसानों को न्यूनतम समान  प्रीमियम पर समग्र जोखिम समाधान उपलब्ध कराना हैं। किसानों के लिए जोखिम के सग्रम समाधान की प्रक्रिया के रूप मे , यह योजना बुआई से पहले , कटाई के बाद- बुआई रुकने से होने वाली हानी और बीच मौसम के प्रतिकूलताओं सहित फसल चक्र के दौरान कवरेज उपलब्ध करती है।   

वर्तमान मुद्दे-

किसान अधिनियम :-

- केन्द्र सरकार ने तीन नये कृषि बिलों को पारित किया।

- किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक/Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill

- किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) विधेयक मूल्य आश्वासन / Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance

- सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तुएँ (संशोधन) विधेयक/ Services Bill and Essential Commodities (Amendment) Bill

- सरकार का दावा है कि कृषि क्षेत्र को बदल देंगे और किसानों की आय बढ़ाएंगे। केन्द्र ने 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का वादा किया था। यह बिल कहता है कि किसानों को सरकार द्वारा नियंत्रित बाजारों से स्वतंत्र कर देंगे और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाएंगे।

- बिलों में एक प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है जहाँ किसान और व्यापारी "मंडियों के बाहर उत्पाद बेच और खरीद सकते हैं"। वे अंतर-राज्य व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं और परिवहन लागत को कम करने का प्रस्ताव करते हैं।

- विधेयकों ने समझौतों पर एक रूपरेखा तैयार की है जो किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों, निर्यातकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ जुड़ने के लिए सक्षम बनाता है, जबकि आधुनिक तकनीक के लिए किसान पहुँच प्रदान करते हुए सेवाओं और उपज की बिक्री करता है।

- पाँच हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए लाभ प्रदान करते हैं। बिल आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज और दालों जैसी वस्तुओं को हटाने के लिए भी प्रदान करते हैं और एफडीआई को आकर्षित करते हैं।

किसानों की चिंताएँ :

- किसान अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने को लेकर आशंकित हैं। अन्य चिंताओं में कृषि-व्यवसायों और बड़े खुदरा विक्रेताओं की बातचीत में ऊपरी हाथ शामिल हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। कंपनियों से छोटे किसानों के लिए लाभ उनके साथ प्रायोजकों की कमाई को कम करने की संभावना है। किसानों को यह भी डर है कि कंपनियाँ वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर सकती हैं।

सहकारी संघवाद को बढ़ावा :

- चूंकि कृषि और बाजार राज्य विषय हैं - सूची 14 में क्रमशः 14 और 28 में दर्ज - अध्यादेशों को राज्यों के कार्यों और संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ प्रत्यक्ष अतिक्रमण के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि, केंद्र ने तर्क दिया कि खाद्य पदार्थों में व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची का हिस्सा है, इस प्रकार यह संवैधानिक स्वामित्व प्रदान करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए अंत?

- किसानों का उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश किसानों के लिए अधिसूचित कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) मंडियों के बाहर कृषि बिक्री और विपणन खोलने का लक्ष्य रखता है, यह कृषि उपज के लिए अंतर-राज्य व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एक ढाँचा प्रदान करता है। यह राज्य सरकारों को एपीएमसी बाजारों के बाहर व्यापार शुल्क, उपकर या लेवी एकत्र करने से रोकता है।

- पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, APMC किसानों की उपज की प्रभावी खोज के लिए खरीददारों और विक्रेताओं के बीच उचित व्यापार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। MSP खरीदारों, कमीशन एजेंटों और निजी बाजारों को लाइसेंस प्रदान करके किसानों की उपज के व्यापार को विनियमित कर सकता है; इस तरह के व्यापार पर लेवी बाजार शुल्क या कोई अन्य शुल्क; और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने बाजारों के भीतर आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करते हैं।

- आलोचक MSP के एकाधिकार के विघटन को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न की सुनिश्चित खरीद को समाप्त करने के संकेत के रूप में देखते हैं। केंद्र के "एक राष्ट्र, एक बाजार/ One Nation, One Market" के लिए, आलोचकों ने "एक राष्ट्र, एक एमएसपी / One Nation, One MSP" मांगा है।

मूल्य निर्धारण के लिए कोई तंत्र नहीं होगा

- मूल्य आश्वासन विधेयक, मूल्य शोषण के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करते हुए, मूल्य निर्धारण के लिए तंत्र को निर्धारित नहीं करता है। ऐसी आशंका है कि निजी कॉर्पोरेट घरानों को दिए जाने वाले फ्री हैंड से किसान का शोषण हो सकता है।

- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देश के किसानों के लिए एक नई अवधारणा नहीं है। अन्न, अनाज और कुक्कुट क्षेत्रों में औपचारिक अनुबंधों के लिए अनौपचारिक अनुबंध आम हैं। खेत क्षेत्र की असंगठित प्रकृति और निजी कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ कानूनी लड़ाई के लिए संसाधनों की कमी के कारण औपचारिक दायित्वों के बारे में आलोचक आशंकित हैं।

खाद्य पदार्थों का अपव्यय बढ़ावा:

- आवश्यक वस्तुएँ (संशोधन) अध्यादेश आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दालें, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को हटा देगा। संशोधन इन खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, संचलन और वितरण को निष्क्रिय कर देगा। केंद्र सरकार को युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा के दौरान आपूर्ति के विनियमन की अनुमति है, जबकि ऐसे समय में निर्यातकों और प्रोसेसर के लिए छूट प्रदान करते हैं।

- अध्यादेश के लिए आवश्यक है कि कृषि उपज पर किसी भी स्टॉक सीमा को लागू करना मूल्य वृद्धि पर आधारित होना चाहिए। स्टॉक सीमा केवल तभी लगाई जा सकती है जब बागवानी उत्पादों के खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि हो; पीआरएस के अनुसार गैर-खराब कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाएगी।,

विश्व व्यापार संगठन और भारतीय कृषि

- 1954 में विश्व व्यापार समझौता लागू किया गया। इस समझौते से कृषि क्षेत्र में निवेश और व्यापार के नये रास्ते वैश्विक स्तर पर खुले।

- इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना तथा व्यापार व उत्पाद का निजीकरण था।

- WTO का कहना था कि यदि कोई देश अपने सुरक्षित अन्न भंडार की सीमा को हटा दे, तो विश्व व्यापार किसानों को विनियोजित बाजार से उनके उत्पादनों को बेहतर मूल्य तथा अधिक लाभ दिखाने की दिशा मे आगे बढ़ेगा।

- बाजार की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर खाद्य सामग्रियाँ मिलेगी।

- कृषि क्षेत्र में विश्व व्यापार समझौते का प्रभाव

- विकसित देशों के किसानों की व्यक्तिगत उत्पादन लागत कम होने के कारण वे कम कीमत पर अपने उत्पादों को बेचकर भी मुनाफा कमा रहे थे, जबकि भारतीय किसान अपनी अत्यधिक कृषि लागत और कम बाजार भाव के कारण कर्जदार होकर आत्महत्या करने को मजबूर थे।

- कृषि सब्सिडी जो विश्व व्यापार संगठन द्वारा दी जाती थी उससे विकसित देशों के किसानों को भारी सहायता मिली।

2020 – 21 का बजट

कृषि

- MSP की व्यवस्था में सभी प्रकार की जिंसों के मामले में उत्पादन लागत 1.5 गुना कीमत मिलेगी।

- वर्ष के शुरू में स्वामित्व स्कीम प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत गाँवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। वर्ष 2021- 22 से इस योजना को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

- किसानों को पर्याप्त ऋण सुलभ कराने के लिए वर्ष 2020 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है।

- ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष को 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- नाबार्ड के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपये से एक Micro Irrigation Fund स्थापित किया जाएगा।

- कृषि और संबंध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ‘ऑपरेशन ग्रीन स्कीम’ के दायरे में टमाटर, प्याज और आलू के अलावा खराब होने वाले 22  और उत्पादों को शामिल किया जाएगा।

- E-Nam से जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा आयी है उसको  ध्यान में रखते हुए 1000 और मंडियों को E-Nam के अंतर्गत लाया जाएगा।

- APMC कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी जिससे किसान अपनी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे।